काठमाडौं, २३ असार । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको अनुदानमा देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा खटाइएका ३५ हजार कर्मचारी पेशागत हकको माग गर्दै एक महिनादेखि राजधानीमा माइतीघरमा रिले अनशनमा छन् । उनीहरुलाई एक महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । तर झारा टार्ने शैलीमा वार्ता आह्वान भएको भन्दै उनीहरु वर्तामा बस्न मानेका छैनन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी(बुटवल)का अनुसार, ‘चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम(बुँदा १२७)मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधाका बारेमा सम्बोधन गरिने’ भनिएपनि संघीय संसदको बजेटमा यो बिषयलाई छुटाइएपछि परिषद्को आन्दोलन सुरु भएको हो ।
तिवारीका अनुसार, देशभरका २७ हजार ८ सय ९० बिद्यालयमा कार्यरत ३५ हजार कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्य तहबाटै लाचारी देखिएपछि काठमाडौं आएर पालोक्रममा रिले अनशन राखिएको हो ।
परिषद् दमक नगर कमिटिका अध्यक्ष कुमार खड्का(झापा)ले स्थानीय र प्रदेश तहमा विद्यालय कर्मचारीको कठिनाइ र मागलाई सुनुवाइ नगरेपछि आफ्नो टोली काठमाडौं आएको बताए । खड्काका अनुसार, अहिले संघीय अनुदानको तलबभत्तामा विद्यालय सहायक(लेखापाल) ले मासिक १३ हजार ५ सय रुपैंया र कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रुपैंया पाउँदै आएका छन् । ‘सामान्य जीवन निर्वाह गर्न पनि नसक्ने र हैसियत पनि नरहेको पदीय हैसियतका कारण हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं,’माइतीघर मण्डलामा भेटिएका खड्काले भने ।
देशभरका विद्यालयमा लेखापाल ७ हजार १ सय ७८ र कार्यालय सहायक २७ हजार ८ सय ९० जना रहेका छन् । परिषदले राखेको मागअनुसार, लेखापालको न्यूनतम ३४ हजार र कार्यालय सहायकको २६ हजार रुपैंया मासिक तलब निर्धारण हुनुपर्नेछ । संघीय शिक्षा ऐन तत्काल लागु हुनुपर्ने र पेशागत स्थायीत्वको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग पनि आन्दोलनरत कर्मचारीले राखेका छन् ।
