काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्याससहितका पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटसहित सात किसिमका कर उठाउने गरेको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगमले नाफालगायतका थप सात शीर्षकमा रकम उठाउँछ । जसका कारण भारतबाट १०२ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल उपभोक्ताले १८३ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर १४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरिएको ग्यासको १८ सय ९५ तिर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियममा अहिले भ्याटबाहेक भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, फ्युल थ्रुपुट शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर उठाउने गरिएको छ । सातवटै करबापत उपभोक्ताले ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसा, पेट्रोल प्रतिलिटरमा ६३ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४७ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टीतेलमा ३३ रुपैयाँ ६६ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा एक रुपैयाँ ९५ पैसा तिनुपर्छ ।

प्रतिशतका आधारमा नभई ‘फ्ल्याट’मा करको दर तोकिएका कारण निगम सधैँ फाइदामा र उपभोक्ता सधैँ महँगीको मारमा परिरहेका छन् । करको हिस्सा उच्च हुँदा उपभोक्ता मूल्यमा असर पर्ने गरेको पछिल्लो वासलात विवरणले नै देखाउँछ । निगमले आइतबारदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट पेट्रोल १०२ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटरका दरले खरिद गर्न थालेको छ । यसमा विभिन्न सात प्रकारका कर जोडिएर ६३.६१ रुपैयाँ हुने गरेको छ । जसकारण भन्सार पास हुनासाथ पेट्रोलको मूल्य १६६ रुपैयाँ ३४ पुग्छ । त्यसपछि निगमले पनि नाफा राखेर बेच्छ ।

त्यस्तै, ११८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७.१६ रुपैयाँ र ११३ रुपैयाँ ४६ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा ३३.६६ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । निगमले डिजेल र मट्टीतेल समान १७३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बेचिरहेको छ । प्रत्येक घरको भान्सामा खपत हुने ग्यासमा समेत सरकारले उच्चदरमा प्रतिसिलिन्डर ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसाका दरले कर असुल्ने गरेको छ । निगमले आइओसीबाट १४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गरेको ग्यास उपभोक्ताले १८ सय ९५ मा किन्नुपर्छ ।

११३ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरेको आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९.६१ रुपैयाँ र सोही दरमा खरिद गरेको बाह्य हवाई इन्धनमा १.९५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले कर उठाउने गरिएको छ । निगमले आन्तरिक हवाई इन्धन १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्य हवाई इन्धन १.०३६ डलर प्रतिकिलोलिटरमा बिक्री गर्छ । उपभोक्ताले तिरेको पेट्रोलियमको मूल्यको एकतिहाइ सरकारले राजस्वबापत लिँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता सरकारले पेट्रोलियममा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी कर उठाइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । सो पेट्रोलियम आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो । गत आवमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएकाले आयकरसमेत थपिनेछ ।

त्यस्तै, ०७८-७९ मा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । सो वर्ष एक खर्ब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ करबापत सरकारले उठाएको छ । त्यस आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ उच्च विन्दुमा पुगेकाले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिन पुगेको थियो । आव ०७७-७८ मा एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात हुँदा ९८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारले करबापत लिएको थियो ।

त्यस्तै, ०७६-७७ मा एक खर्ब ४६ अर्बको पेट्रोलियम आयात हुँदा ६६ अर्ब ५७ करोड र ०७५-७६ मा एक अर्ब ९३ अर्बको आयात गर्दा ६५ अर्ब ९३ करोड कर उठाएको छ । आव ०७४-७५ मा एक खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियमा आयात भएको थियो, त्यसमा ५५ अर्ब एक करोड कर उठाइयो । त्यस्तै, ०७३-७४ मा एक खर्बको आयात हुँदा ४७ अर्ब सात करोड र ०७२-७३ मा ६० अर्बको पेट्रोलियम आयात गरिँदा २३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर उठाइएको थियो ।

आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले भन्सार विन्दुमै सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेको बताए । सरकारले उपभोक्तालाई वेलावेलामा राहत दिनका लागि करका दरमा हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान रहे पनि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजस्व परामर्श विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष महेश दाहालले बजेटबाटै निर्दिष्ट गरेको करको दर र लक्ष्यलाई हेरफेर गर्न कठिन भए पनि उपभोक्ताका सवालमा निर्णय गर्दा खासै फरक नपर्ने   बताए  ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि थरीथरीका करले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको बताए । ‘अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ केही महँगो छ । खासमा सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उस्तै हुनुपर्छ । यसो गर्दा पेट्रोलियमको तस्करी हुन पाउँदैन । 

आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले कर नीतिमा नै संशोधन आवश्यक रहेको बताए । ‘पेट्रोलियम उपभोक्तालाई राहत दिने हो भने सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मूल्य बढेका वेला भ्याटबापत बढी र मूल्य घटेका वेला भ्याटबापत कम कर उठ्ने गर्छ । त्यसैले यसलाई हेरफेर गरेर मूल्य बढेका वेला कम भ्याट उठ्ने नीति बनाइयो भने पेट्रोलियमको मूल्य स्वतः नियन्त्रण हुन्छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोक्तालाई सहुलियत दिने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य निरन्तर बढ्दा नेपालमा समेत बढाउनुपर्ने र त्यसले उपभोक्तालाई असर गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर छ । उपभोक्तालाई परेको असरलाई ध्यान दिएर नै यसपटक स्वचालित कार्यविधि नै मिचेर भए पनि आयल निगमलाई घाटा हुने गरी बढेको मूल्य फिर्ता भएको छ । आगामी दिनमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तालाई केही सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको छ । उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘ग्यासमा उपभोक्ता प्रयोजन र व्यावसायिक प्रयोजनको मूल्यमा पनि पुनरावलोकन गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली पनि कायमै छ ।’

मूल्य स्थिरीकरण कोषमा एक अर्ब मात्रै
मूल्य नियन्त्रणका लागि आयल निगमले ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’समेत बनाएको छ । ०७१ देखि सञ्चालित यो कोषमा पेट्रोलबाट १.८३ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलबाट समान १.७३ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनबाट १.३६ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनबाट १.३७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कटौती गरी जम्मा हुने गरेको छ । त्यस्तै, ग्यासबाट प्रतिसिलिन्डर १८.६३ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।

हालसम्म यो कोषमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्नेमा अहिले एक अर्ब मात्रै रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘कोषमा जम्मा भएको १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी०को बक्यौता तिर्न प्रयोग गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि ऋण तिर्न भन्दै खर्च गरियो । जसकारण अहिले एक अर्बजति मौज्दात छ ।’

निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पौडेलले कोष सञ्चालन बाहिरी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए । ‘कोषको अवधारणा ठीक छ । यसमा पेट्रोलियम क्षेत्रसँगै ढुवानी भाडा, पेट्रोल पम्पलगायत सरोकारवाला अन्य पक्षबाट पनि योगदान हुने गरी दायरा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोषमा एक खर्ब पु¥याउन सकियो भने मूल्य समायोजन नै गर्नुपर्दैन । त्यही कोषको पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ अहिले कोष निगमले सञ्चालन गरिरहेका कारण पैसा खर्च हुने गरेको भन्दै सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषलाई सञ्चालनको जिम्मा दिए रकम बचत हुने पौडेलको भनाइ छ ।

पूर्वाधार करबापत एक खर्ब १६ अर्ब उठ्यो
आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को बजेटमार्फत सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउन थालेको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म यो शीर्षकमा एक खर्ब १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । सुरुको पाँच वर्ष पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५–५ रुपैयाँका दरले ‘बुढीगण्डकी आयोजना कर’ शीर्षकमा रकम उठाइएको थियो । यो शीर्षकबाट मनग्ये पैसा उठ्ने, तर खर्च नहुने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले आलोचना खेप्नुपरेको थियो । खर्च नहुने शीर्षकमा कर नउठाउन सरोकारवालाले दबाब दिन थालेपछि सरकारले ०७७ फागुनमा करको शीर्षक र दर नै परिवर्तन गरेको थियो ।

त्यसयता यसलाई ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षक दिएर रकम उठाउन थालिएको छ भने हवाई इन्धनमा यस्तो कर असुल्न छाडेर पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ संकलन गर्न थालिएको छ । न्यून मात्रामा खपत हुने हवाई इन्धनबाट खासै कर नउठेपछि ठूलो मात्रामा खपत हुने पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै यस्तो कर लगाइएको छ र करको दरसमेत वृद्धि गरिएको छ । जसकारण अहिले यो शीर्षकबाट पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर कर उठ्न थालेको छ । किनभने कुल पेट्रोलियम खपतमा डिजेलको हिस्सा ५० प्रतिशत र पेट्रोलको हिस्सा २४ प्रतिशत छ । हवाई इन्धनको भने ६ प्रतिशत मात्रै छ ।

कर संकलन थालिएको सुरुको वर्ष एक अर्ब १६ करोड संकलन भएको थियो । त्यसपछि ०७३-७४ मा नौ अर्ब ४३ करोड, ०७४-७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, ०७५-७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड र ०७६-७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड यो शीर्षकमा कर संकलन भएको थियो । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँका दरले कर लगाउने नीति लिएपछि ०७७-७८ मा २२ अर्ब ८७ करोड, ०७८-७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड र गत आव ०७९-८० मा २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ उठाइएको थियो ।

पेट्रोलियममा लगाइएका करमध्ये सबैभन्दा बढी भ्याटको योगदान छ । १३ प्रतिशतका दरले भ्याट उठाइने हँुँदा निगमको खरिद दर जति बढ्यो, भ्याटबापत सरकारले पाउने राजस्वसमेत बढ्ने गरेको छ । गत आव ०७९र८० मा भ्याटबापत ४६अर्ब ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । भन्सार शुल्कमा गत आव ३६ अर्ब ९० करोड, सडक मर्मत शुल्कमा पाँच अर्ब ४६ करोड र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो ।

भारतमा उपभोक्तालाई राहत दिन करका दर तलमाथि भइरहन्छन्
भारतले माग र आपूर्तिको परिमाण तथा उपभोक्ताको मनस्थितिलाई हेरेर पेट्रोलियम पदार्थमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने गरेको छ । जसका कारण भारतीय बजारमा तेलको मूल्यमा धेरै ठूलो उचारचढाव हुने गरेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ न्यून विन्दुमा आएका वेला भारतले अन्तशुल्क बढाएर तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरेको छ । कोभिड महामारीले कच्चा तेलको भाउ न्यून विन्दुमा आएका वेला मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतले मे २०२० मा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३२.९८ भारु र डिजेलमा ३१.८३ भारु अन्तःशुल्क लगाएको थियो ।

तर, कच्चा तेलको भाउ बढेर महँगो भएपछि मूल्य ठूलो अन्तरले बढ्न नदिन अहिले पुनः अन्तशुल्क घटाएर प्रतिलिटर पेट्रोलमा १९.९० भारु र डिजेलमा १५.८० भारु कायम गरिएको छ । यति मात्र होइन, ग्यासको बढ्दो मूल्यबाट राहत दिन भारतले एक महिनाअघि प्रतिसिलिन्डर दुई सय भारु घटाएको थियो भने ७५ लाख गरिबी परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘उजाला अभियान’अन्तर्गतका गृहिणीलाई प्रतिसिलिन्डर चार सय भारु मूल्य घटाएको थियो ।

हाल ग्यासको मूल्य बढ्न थालेपछि आइतबारबाट लागू हुने गरी व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यासमा २०९ रुपैयाँ भारु वृद्धि गरेर उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने घरायसी ग्यासको मूल्य यथावत् राखिएको छ । आइतबारदेखि दिल्लीमा व्यावसायिक प्रयोजनको १९ किलोको ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १७३१.५० भारु र घरायसी प्रयोजनको ग्यास ९०३ भारु प्रतिसिलिन्डर बिक्री मूल्य तोकिएको छ ।

निगमका कर्मचारीलाई दैनिक खाजादेखि पोसाकसम्मका भत्ता
सधैँ घाटामा रहेको बताउने आयल निगमले कर्मचारीलाई भने पोसाकदेखि खाजा खर्चसम्मका थरीथरीका भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । यसरी लोभलाग्दा भत्ता वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा आयल निगम अग्रपंक्तिमा छ ।

निगम कर्मचारीले दुई वर्षअघिबाट दैनिक १७५ रुपैयाँका दरले यातायात भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । त्यस्तै, खाजा खर्चबापत दैनिक सय रुपैयाँ पाउँछन् । मासिक रूपमा पेट्रोलियम जोखिम भत्ताबापत चार हजार पाँच सय र महँगी भत्ताबापत दुई हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।

त्यस्तै, वार्षिक रूपमा पोसाक भत्ताबापत निगमले कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यो शीर्षकको भत्ता निजामतीको भन्दा दोब्बर हो । घर रङरोगन खर्च भनेर दसैँअघि ४२ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म ९कमर्चारीको तहअनुसार० र एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व भत्ताबापत उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

कर्मचारी बिरामी भए बिलअनुसारको औषधि उपचार खर्च पाउँछन् । तर, बिरामी नै नभए पनि वर्षको एकपटक अधिकृत तहका कर्मचारीले एक महिनाको तलबबराबर, सहायकस्तरले डेढ महिनाको तलबबराबर र टेक्निसियनरहेल्परले दुई महिनाको तलबबराबरको रकम भत्ताबापत बुझ्छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा ७५ डलरभन्दा माथि र देशभित्र १२ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँछन् । निगम कर्मचारी कल्याणकारी कोषबाट एक प्रतिशत ब्याजदरमा घरजग्गाका लागि कर्जा पाउने सुविधा छ । यस्तो कर्जा बढीमा सात वर्षको तलबबराबर हुन आउने रकम लिन पाइन्छ । त्यस्तै, एक वर्षको तलबराबर सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उपलब्ध छ । निगमले कर्मचारीलाई ५० वर्षसम्म त लुगा धुने भत्ताबापत दैनिक १५ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि दुई वर्षअघि मात्रै यस्तो भत्ता कटौती गरिएको थियो ।

बोनसलाई छुट्याएको रकम खर्च
बोनस ऐनले नाफा भएको वर्ष कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम आयल निगमले ०७१र७२ देखि निरन्तर ६ वर्षसम्म नाफा आर्जन गरेको रकमबाट तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बोनस कोषमा जम्मा गरेर राखेको थियो । सो बोनस वितरण नगर्न संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सञ्चालक समितिले निर्देशन दिएका कारण रोकिएर बसेको थियो । तर, दुई वर्षअघिबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेअनुसार नेपालमा समायोजन गर्न नपाउँदा घाटामा गएपछि निगमले सो घाटापूर्तिका लागि बोनस कोषमा रहेको सबै रकम खर्च गरिसकेको छ ।

गत आव ०७९-८० मा निगमले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेकाले त्यसको एक प्रतिशत अर्थात् करिब १८ करोड रुपैयाँ बोनसका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिलेका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले समेत आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर ।