काठमाडौं, १७ असार । विश्वका चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने गरि प्रस्ताव अघि बढेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशी व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनीबाट कानुन अनुसार वस्तु आयात गर्न सक्ने बाटो खुला गर्न लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यसरी वस्तु आयात गर्दा नेपालको कानुन अनुसार प्रचलित भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सबै कर तथा शुल्क भने बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

आयात जस्तै विधेयकमा नेपालबाट पनि विद्युतीय प्लेटफर्मको प्रयोग गरी निर्यात गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ‘नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेमा प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानीपश्चात् त्यस्तो वस्तु वा सेवा नियार्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । खास गरी साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको वस्तु तथा सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सहसचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
अनलाइनबाट भइरहेको विद्युतीय व्यापारलाई विधेयकले कानुनी परिधिभित्र ल्याउने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ । जस अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने जोकोहीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि करमा दर्ता हुनुपर्नेदेखि सूचीकरण गर्नुपर्ने, कार्यालय राख्नुपर्ने र संस्थासँग सम्बन्धित सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता सर्त राखिएका छन् । प्लेटफर्ममा आफूले बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवा स्पष्ट विवरण पनि खुलाउनुपर्ने छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई विधेकयमा करार मानिने उल्लेख छ । यसरी करार भइसकेपछि वस्तु खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने, तोकिएको वस्तु प्राप्त नभए फिर्ता गर्नुपर्ने, सट्टापट्टा गर्नुपर्ने, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था प्रस्तावित छन् । त्यस्तै विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिको विवरणको गोप्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा खरिद गर्ने क्रेताको पनि दायित्व सिर्जना गरिएको छ । जस अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्दा कसैलाई दुःख दिने मनसायले कुनै पनि कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ ।

विधेयकमा उल्लेख व्यवस्थाबमोजिम विपरीत कार्य गरेमा निरीक्षण अधिकृतले १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सिर्जना भएको दायित्व पूरा नगरेमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।