काठमाडौं। ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले ५ लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको रकम आगामी भदौभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयका सदस्यसचिव केशव पौडलेले ओरेन्टलमा ५ लाखभन्दा कम बचत भएका २ हजार बचतकर्ताको रकम पहिलो चरणमा फिर्ता गर्ने अध्यक्ष बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोभन्दा धेरै बचत भएकाहरुलाई पैसा लिन चाहे पैसा, जग्गा लिन चाहे जग्गा नै दिइने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बस्नेत तयार रहेको सदस्यसचिव पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए । हालसम्म दाबी गर्न आएका ४ हजार ३०० बचतकर्ता देखिएका छन् । कार्यालयको अध्ययनले ओरेन्टलले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । यद्यपि उनको ओरेन्टलको नाममा अचल सम्पत्ति भने निकै भेटिएको छ। घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका बस्नेतले बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगाएको भेटिएको छ।

उनको भक्तपुरको गुण्डुमा मात्रै २८४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । यस्तै पोखरा, वीरगञ्ज, दाङलगायत देशका १४ जिल्लामा उनको जग्गा देखिएको छ । अचल सम्पत्ति कार्यालयको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ भने कतिपय बस्नेत आफैंले यो यो ठाउँमा जग्गा छ भन्ने सूचना दिएको व्यवस्थापनको कार्यालयले बताएको छ । आगामी ६ महिनाभित्रै सबै भुक्तानी हुने दाबी व्यवस्थापनको कार्यालयले गरेको छ।

बस्नेत आफैं पनि सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन लागिपरेका छन् । उनी गत साता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालय पुगेर उक्त कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने बताएका थिए । सोअनुसार कार्यालयबाट पत्र लगेको र अदालतमा मुद्दा फिर्ताको निवेदनसमेत दर्ता गराएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयका सदस्य सचिव केशव पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बस्नेतलाई पटक पटक मुद्दा फिर्ता लिन सम्झाएका थिए ।सरकारले २०७९ असोज ७ गते ओरेन्टल सहकारीलाई पुनः दोस्रो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहकारी विभागको रजिष्ट्रारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

बस्नेतले २०७६ फागुन ११ गतेको निर्णयविरुद्ध सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भनेर मानहानीको मुद्दासमेत हालेका थिए । समस्याग्रस्त घोषणा अवैधानिक भएको भन्दै उनले मुद्दा हालेका थिए ।ओरेन्टललाई औपचारिक रुपमा पहिलो पटक २०७४ कात्तिकमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।

२०६९ साल भदौदेखि ओरेन्टल सहकारी बन्द थियो । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको अध्ययनका क्रममा ओरेन्टलविरुद्ध १२ हजार ९६२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। विभिन्न सहकारीहरूमा परेको दाबी रकमको करिब ६० प्रतिशत रकम ओरेन्टल सहकारीका अध्यक्ष बस्नेतले भुक्तान गर्नुपर्ने त्यतिबेलाको अध्ययनले देखाएको थियो।

ओरेन्टलबाट निक्षेपकर्ता, अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, शेयर सदस्य तथा अन्य साहु गरी सात हजार ५४६ जना पीडित रहेको भनिए पनि अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयमा दाबी गर्न गएकाहरु ४ हजार ३०० देखिएका छन् ।