काठमाडौं । २०७७ असोजमा रहर दालको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ६० रुपैयाँ थियो । ०७८ असोजमा १० रुपैयाँ बढेर १ सय ७० पुग्यो । ०७९ असोजमा थप १५ रुपैयाँ बढेर १ सय ८५ र ०८० असोजमा २ सय ३० पुग्यो । ०७७ असोजमा प्रतिलिटर ९ सय रुपैयाँ रहेको नेपाली घिउ ०७९ असोजमा १२ सय पुग्यो । ०८० असोजसम्म आइपुग्दा १३ सय ५० पुगेको छ । जिरा पाउडर पनि ०७७ असोजमा प्रतिकिलो ४ सय ५० रुपैयाँ थियो । ०८० असोजसम्म आइपुग्दा मूल्य अचाक्ली बढेर १३ सय पुगेको छ । चिनी त बजारमा पाइनै छाडेको छ । ०७७ असोजमा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा बिक्री भएको चिनी ०८० असोजसम्म आइपुग्दा पाउनै कठिन छ । चिनी पाइने पसलमा पनि किलोकै १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

०७७ असोजमा सानो केराउको मूल्य किलोकै १ सय ४० रुपैयाँ थियो । ०८० असोजमा बढेर २ सय २५ पुगेको छ । चामल पिठो, त्रिशूली, बासमती चामलको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७७ असोजमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ पर्ने चामलको पिठोको मूल्य बढेर १ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । अन्य महिना सामान्य अवस्थामै रहने विभिन्न वस्तुको मूल्य चाडबाडकै बेला किन अकासिन्छ रु जानकार भन्छन्— यसको एउटै प्रमुख कारक हो बिचौलियाको मनोमानी । त्यसमाथि नियमनकारी निकायले आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा चाडबाडमा महँगी चुलिएको हो ।

‘तस्करी, कालोबजारी, बिचौलियाले चलाएको मुलुक हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार अराजक बनेको छ । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै रूपरेखा छैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजारमा मूल्य छोइनसक्नु छ । तर सरकारी अनुगमन संख्या पुर्‍याउनमा मात्रै केन्द्रित छ ।’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा दिनदिनै दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भइरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले त्यसको सकारात्मक अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको अनुगमन बिचौलिया दलाल पोस्नलाई मात्रै भएको महर्जनको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा पनि बजार भाउ बढेकै देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार ०७९र८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७।७४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ६।३२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्यवृद्धि १४।४२, मरमसलाको १२।५०, खाद्य तथा खाद्य पदार्थको १०।७० र दुग्धपदार्थ तथा अन्डाको ९।२३ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धिमा पनि सुधार छैन । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७।५२ प्रतिशत छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ८।९५ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६।४२ प्रतिशत छ । चाडबाडका बेला मूल्यवृद्धि थप बढ्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए ।

‘व्यवसायीमा वर्षभरलाई कमाउने बेला यही बेला हो भन्ने मनस्थिति हुन्छ । भीड बढ्ने हुँदा मूल्य पनि मनपरी गर्छन्,’ बानियाँले भने, ‘अनुगमन यही बेला गर्नुपर्ने हो । तर त्यो सुस्त हुन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले भने अनुगमनलाई चासै दिएनन् ।’ बजार अनुगमनकै लागि कतिपय स्थानीय निकायले कानुनसमेत बनाएका छन् । तर, कार्यान्वयन हुँदैनन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन् । संघीय सरकारले अनुगमन गरे पनि त्यो केन्द्रमा मात्रै सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।

चाडबाड नजिकिएसँगै बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले सरकारले संयुक्त बजार अनुगमन टोली खटाइरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभागलगायतले संयुक्त अनुगमन गरिरहेका छन् । खाद्य प्रविधिले छुट्टै पनि अनुगमन गरिरहेको छ । संयुक्त अनुगमन टोलीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ । तर पनि सर्वसाधारणले अनुगमनको प्रत्यक्ष अनुभूति पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसको एउटा उदाहरण हो, चिनी । उद्योगी व्यवसायीको चंगुलमा परेर सरकारले समयमै सहुलियत चिनी आयात गर्ने निर्णय नगर्दा बजारमा चिनी छैन । चाडबाडमा अभाव हुने आकलन गर्दै साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत मूल्यमा ६० हजार टन आयातको माग गरेको थियो । साल्टको पत्रअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पनि पठाएको थियो । तर अर्थले सहुलियतको चिनी आयातमा चासो दिएन । बजारमा अभाव हुन थालेपछि भदौ अन्तिममा २० हजार टन आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिने जनायो । अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्टले १० र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयातको जिम्मा पाएका छन् । तर त्यो पनि दसैं या तिहारअघि आउने छाँट छैन ।

केही महिनाअघि व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराएर अचाक्ली मूल्य बढाए पनि पछिल्लो समय तिनैको गोदाम पनि रित्तिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बोटलर्स नेपालसँग करिब १० हजार टन छ । उसले उद्योगीसँग किनेर चिनी उद्योगीकै गोदाममा मौज्दात गरेको छ । अन्य केही चिनी उद्योगीसँग थोरै मौज्दात छ ।

बजारमा चिनीको चरम अभाव भएपछि सरकारले चिनी उद्योगीसँग पैंचो मागिरहेको छ । ‘सरकारको लापरबाहीकै कारण बजारमा समस्या देखिएको हो । बजारका धेरैजसो पसलमा चिनी पाइँदैन । चिनी भएको पसलमा किलाकै १ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनमा केहीले चिनी लुकाएको पुष्टि भइसकेको छ ।’

चिनी मात्र होइन, भान्सामा प्रयोग हुने जिरा मसलालगायतको मूल्य बढ्दा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ । रहर दाल, केराउ, जिरा, चनालगायत वस्तुमा मूल्य बढे पनि चामल र खाने तेलको स्थिर नै रहेको खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठको दाबी छ । एक महिनाअघि प्रतिकिलो साढे ४ सय रुपैयाँ रहेको जिराको मूल्य १३ सयसम्म पुगेको छ । रहर दालको भाउ पनि दुई सातामै किलोको ३०र३५ रुपैयाँ बढेर २ सय ७५ सम्म पुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।

सरकारले केराउ आयातमा बन्देज गरे पनि बजारमा भने प्रशस्त पाइन्छ । खुला सीमाका कारण चोरी तस्करी भएर केराउ आयात भइरहेको छ । ‘केराउ आयात गर्न पाइँदैन, बन्देज छ । तर बजारमा प्रशस्तै पाइन्छ, अभाव छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘मूल्य भने बढी छ ।’

थोक विक्रेता संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पनि चामलको भाउ घटेको दाबी गरे । दसैंलगत्तै नयाँ चामल आउने हँॅदा मूल्य घटेर आएको उनले जनाए । ‘पुरानो चामल घटाउनुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा पनि चामलको भाउ घटेको छ,’ उनले भने, ‘भारतमा भाउ घट्दा यहाँ त्यसको प्रभाव परिहाल्छ ।’ जिरा मसलाको हकमा भारतमै मूल्य बढेकाले यहाँ पनि वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा महँगी बढेको वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । यही बेला व्यापारीले मौका छोप्ने हुँदा थप समस्या चुलिएको उनको दाबी छ । व्यापारीले यही बेला मौका छोपेर मूल्य बढाउने अनि गुणस्तर र परिमाण घटाउने उनको भनाइ छ । यसको नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन बाह्रै महिना हुनुपर्ने उनले बताए ।

बजार भाउ बढ्नुको प्रमुख कारक अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरको दाबी छ । स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘रुस र युक्रेनबीचको युद्धले कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खाद्यको मूल्य बढ्यो । केही मुलुकमा चुनावका कारण निर्यात प्रतिबन्ध लाग्यो, त्यसले पनि यहाँ प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ,’ ठाकुरले भने, ‘पछिल्लो समय बढी समस्या चिनीमा देखिएको हो । केही वस्तुको भने भाउ घटेकै छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले पनि केही वस्तुमा कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य बढाइएको जनाए । स्थानीय तहमा हुने उत्पादन, उत्पादनको परिमाणको तथ्यांक र आपूर्तिको मेकानिजम नहुँदा पनि समस्या बढेको उनको भनाइ छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।