काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुमाथि कडाइ गर्न थालेको छ । विभागले यही मंसिर १० गतेको निर्णय उल्लेख गर्दै एक सूचनामार्फत विभिन्न सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा आफू मातहतका अनुमतिप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा संस्था दर्ता, सेयर दाखा, नामसारीलगायतमा आवश्यक पर्ने वैयक्तिक चारित्रिक विवरण, प्रहरी प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको सिआरएस प्रणालीमार्फत माग गर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरुले कर्मचारी नियुक्त गर्दा कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त गर्ने तथा कर्मचारीलाई मासिक तलबलगायतका आर्थिक भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा संस्था तथा कर्मचारीको अनिवार्य आबद्धता हुनुपर्ने, सञ्चालकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कार्यालयको स्पष्ट ठेगाना उल्लेख भएको जिपिएस लोकेसनसहितको ट्र्याकसमेत गर्न मिल्नेगरी उल्लेख गर्नुपर्ने, लिंक राख्नुपर्ने, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर लगत पेस गर्दा वैध आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने साथै नयाँ दर्ता गर्दा जम्मा गर्नुपर्ने नगदका लागि आम्दानीको स्रोत खुलाइ पेस गर्नुपर्ने र सबैै आर्थिक कारोबारहरु अनिवार्यरुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन र कार्यान्वयन गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले यससँग सरोकार राख्ने सबै संस्थाहरुलाई वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम नै निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । अन्यथा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा तोकिएअनुसार उल्लिखित बुँदाबमोजिम सेवा प्रवाह नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने विभागले प्रस्ट पारेको छ । यसअघि पनि विभिन्न समयमा विभागले जारी गरेका निर्देशनहरु सम्बन्धित संस्थाहरुले पालना नगर्ने र कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोप्रति कुनै ‘एक्सन’ लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।
