काठमाडौं । सरकारले मुलुकभरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन हुने बचत तथा ऋण सहकारीको नयाँ दर्ता लाइसेन्स, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । ठुल्ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएकाले सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने जोखिम बढेकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गत कात्तिक २३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको र सोही आधारमा बिहीबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हो । देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीबाट पछिल्लो समयमा ठुल्ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको निष्कर्षका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
गत कात्तिक अन्तिम साता सहकारी विभागले बचतकर्ताले फिर्ता मागेको सम्पूर्ण बचत ०८० चैतभित्र फिर्ता गरिसक्न सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि हरेक सहकारी संघसंस्थाले बचत फिर्ता कार्ययोजना निर्माण गरी ०८० मंसिरभित्र आफूसमक्ष पेस गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थाले ०८० चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना ०८० साल मंसिर मसान्तभित्र पेस गर्ने,’ विभागको निर्देशनमा भनिएको छ ।
सहकारी संघसंस्थाले ०८० मंसिरभित्र समग्र वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति तथा दायित्व यथार्थ वस्तुस्थिति समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य र व्यवस्थापकले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सहकारी विभागमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । सबै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजातसहित ०८० साल मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पेस गर्ने विभागले निर्देशन दिएको हो । कोपोमिस प्रणालीमा तोकिएको विवरण अद्यावधिक ९प्रविष्टि० गर्ने पनि विभागले सहकारी संघसंस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएको परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, ०८० ले सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका कायम गर्न विभागले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई उल्लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारसमक्ष पेस भएको कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको निक्षेप फिर्ता गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० लाई दिन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सुझाएको थियो । समस्यामा रहेका पाँचभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाका बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता हुन नसकेका बेला कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो । तत्काल पैसा फिर्ताको व्यवस्था गर्न एक वर्षका लागि मात्र सीडीओलाई उक्त अधिकार दिन कार्यदलले सुझाएको हो । यद्यपि प्रतिवेदनमा सम्मिलित अधिकांश सुझाव पालना भएका छैनन् ।
