काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अधिकार खोस्नका लागि संघीय सरकारविरुद्ध ‘वारपार’को लडाइँमा उत्रिएको घोषणा गरेका छन् । उनले प्रहरी समायोजन र निजामति कर्मचारीको खटनपटन प्रदेश मातहत नदिए संघ सरकारविरुद्धको आन्दोलन चर्काउने जानकारी दिए ।

‘संघ सरकारविरुद्ध अबको लडाइँ वारपारको हुनेछ,’ जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘६ वर्षसम्म आश्वासन कुरेर बस्यौं । अब प्रहरी–प्रशासन र कर्मचारी बेगर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भइसक्यो । अधिकार नदिए वारपारको आन्दोलन हुनेछ ।’

मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीहरु र राजनीति दलका संसदीय दलका नेतालाईसँगै राखेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार बिहान साढे १० बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ज्ञापन–पत्र बुझाउने जानकारी समेत दिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री यादवसहित मन्त्रीहरु र संसदीय दलका नेता बुधबार साँझ नै काठमाडौं हिँडेका छन् ।

‘मुलुकमा संघीयता आएको ८ वर्ष भयो । ६ वर्ष त प्रदेश सरकारकै भयो,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘संघीयता र प्रदेश सरकारलाई सवल र अधिकारसम्पन्न बनाउने यो पर्याप्त समय हो । तर, संघीय सरकारले सबै अधिकार आफूसँग राखेर प्रदेश सरकारलाई चल्न दिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री यादवकाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको ३० दिनभित्र प्रहरी समायोजन, निजामति कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व र वन क्षेत्र प्रदेशको मातहत नदिए काठमाडौंको माइतीघर मन्डलामा धर्ना बस्ने र त्यही प्रकृतिको कार्यक्रम मधेस प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा सुरुवात गर्ने चेतावनी दिए ।