काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद १ महिना थप गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद दोस्रो पटक १ महिना थप गरेको हो । यसअघि पहिलो पटक असार २६ गते सुझाव कार्यदलको म्याद थपिएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएका समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती लगातका व्यक्ति सदस्य छन् ।
कार्यदलमा सदस्य सचिवमा सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहकारी पीडित र पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्दोलन गरिरहेका सहकारी बचकर्ताको तर्फबाट ३ जना प्रतिनिधिलाई समेत कार्यदलमा सहभागी गराएकी छन् । मन्त्री चौधरीले सहकारी पीडितको न्यायका लागि आफू सक्रिय रहेको र अध्ययनको काम जारी रहेको बताइन् । अब सहकारीका समस्या चाँडै समाधान हुने उनको दाबी छ ।