Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

बंगलादेशले नेपालबाट पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने


बंगलादेशले नेपालबाट पहिलो चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने

काठमाडौं, श्रावण ३२ । नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि सहमति भएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने जनाएको छ। हाललाई ४० मेगावाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी एनभीभिएन बंगलादेश निर्यातका लागि सहमति गरिसकेको छ। सोही संस्थाद्वारा नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहेपनि त्यसलाई छिट्टै टुंगामा पु¥याइने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले बताए। इमेल आदानप्रदान गरेर एकापसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमा नै दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश पठाउने, प्रतियुनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्कबापत भारतीय कम्पनीलाई के कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा समेत यस विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि समेत भारत सहमत भएको थियो। कूल छ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको काम समेत भइरहेको छ । गत जेठमा सम्पन्न नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले छ महिनाभित्र आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम तयार पार्ने सहमति भएको थियो। बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।

यद्यपि, सो आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्ल्किाजुर्न राव (जिएमआर(ले वित्तीय व्यवसथापन गर्न नसक्दा अगाडि बढ्नसकेको छैन। लगानी बोर्डको प्रस्तावमा सरकारले आयोजनाको म्याद अन्तिम पटक दुई वर्षका लागि थप गरेपनि हालसम्म कुनै प्रगति हुनसकेको छैन। नेपाल र बङ्गलादेशबीच भारतीय भूमि प्रयोग गरेर ‘डेडिकेटेड’ रुपमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ। नेपालको प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच सहमति गरेर छिट्टै बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ।