कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको विषयगत समितिको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि सार्वजनिक लेखा समितिले उनीहरूले लिइरहेको गाडी सुविधा बारे प्रदेश सभा सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले भने मूल ऐनमा सुविधा भएर पनि अनुसूचीमा नभएको जवाफ दिएको थियो । जवाफमा गाडी प्रदेश सभा सचिवालयमा राख्दा बिग्रन सक्ने भएको हुँदा उनीहरूलाई दिएको उल्लेख गरिएको थियो । आज समितिले प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटी सम्म पनि जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुन बयान लिएको थियो ।
समितिले तीन दिन भित्र तीन दलका नेताले प्रयोग गर्ने गरेको गाडी फिर्ता माग्ने निर्णय भएको ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले जानकारी दिए । समितिले संसदीय दलका नेताले गाडी प्रयोग गर्दा भएको खर्चको विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य वीर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने बारे प्रष्ट नहुँदा पनि लामो समय देखी सत्तारुढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा दिइरहेका छन् । ती पदाधिकारीहरूलाई सोही ऐनमा अनुसूची १ अनुसार थप सुविधा मार्फत इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराउने लेखिएको छ । तर, अनुसूची १ ले भने सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई चिन्दैन । उक्त ऐनमा रहेको अनुसूचीमा सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई कुनै पनि सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छैन ।
अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।
