काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारका बदलिँदो अवस्थामाथि छलफल गर्न प्रमुख गन्तव्य देशका राजदूत बोलाएको छ । श्रम मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्र हेर्ने राजदूत बोलाएको हो ।
राजदूतहरूसँग भदौ २५, २६ र २७ मा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो । सेवा शुल्क, युरोपमा देखिएको अवसर, घरेलु श्रमिकको अवस्था र ठगी नियन्त्रणसँग सम्बद्ध विषयमा राजदूतहरूसँग विस्तृत छलफल गरी सुझाव लिन लागिएको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जनाए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझावका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्काइरहेको अवस्थामा राजदूतहरूसँग विस्तृत छलफल गर्न लागिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलहरूमाथि सुझाव नदिई राखेको हो ।
युरोपमा नेपाली श्रमिकको उच्च माग भएपछि श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्न संशोधन गर्न बनाइएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई परराष्ट्रले अड्काएर राखेको छ । गत जेठदेखि युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । ‘युरोपमा ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ ।
यसले संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोप जानबाट वञ्चित छन् । आफ्नै किसिमले जानुपरेको छ । श्रमिक ठगीमा पनि परिरहेका छन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने ।