काठमाडौँ । सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले सन् २०२५ का लागि पनि बिबी माइनस प्राप्त गरेको छ । सार्वभौम साखका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनकर्ता संस्था फिच रेटिङले गरेको नेपालको दोस्रो पटकको सार्वभौम साख परीक्षणमा पनि गत वर्ष बराबरमै बिबी माइनस प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पछिल्ला महिनामा देखिएको सामाजिक, राजनीतिक चुनौती, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता परिस्थितिबिच पनि गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुनः प्रमाणित गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो मूल्याङ्कनलाई सन्तोषजनक परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

“चुनाव केन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबिच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनालाई अवरोधरहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको छ,” अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालले प्राप्त गरेको यो रेटिङले मुलुकभित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।” आधारभूत रूपमा मुलुकको ऋण वहन तथा त्यो भुक्तान गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने यस्तो सूचकले विदेशी लगानीकर्ता तथा दातृ निकायलाई लगानीका लागि उपयुक्त भए/नभएको विश्लेषण गर्ने एक आधार प्राप्त हुन्छ । 

गत वर्ष यस्तो परीक्षणमा नेपालले बिबी माइनस रेटिङ पाएको थियो । साख परीक्षणका क्रममा मूलतः बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादन, राजनीतिक स्थिरता र नीति नियमको विश्वसनीयता तथा सुधारका पक्षलाई परीक्षण गर्ने गरिन्छ । 

वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले पहिलो पटक आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो तर विविध कारणले गत वर्ष मङ्सिर ६ गते मात्र पहिलो पटक फिच रेटिङको परिणाम प्राप्त भएको थियो । पहिलो पटक रेटिङ प्राप्त भएका कारण यसले विश्व समुदायमा राम्रो सन्देश प्रदान गरेको विश्लेषण गरिँदै आएको थियो । नेपालले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न, सरकारी ऋणपत्र, सिन्डिकेटेड लोन, बहुराष्ट्रिय तथा दुईपक्षीय ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सापटी, ग्रिन बन्ड जस्ता प्रचलित उपकरण परिचालनका लागि पनि यस्तो रेटिङ सहयोगी हुने गर्छ । 

मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्‍न यो रेटिङले मद्दत पु¥याउने छ । विशेष गरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महìवपूर्ण सूचकका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।