काठमाडौं,१ साउन । नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई चाहेका सशुल्क टेलिभिजन मात्र हेर्ने र त्यसको मात्र शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्न लगाएको ‘आला कार्ट’ प्रणाली आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सुरुमा निर्णय फेर्न दबाब दिएका भारतीय प्रसारकहरू अन्ततः असार मसान्तको रातिसम्म सबैले आ आफ्नो बुके र रेट सूचना तथा प्रसारण विभागमा पेश गरेसँगै अब सरकारले शुल्क तोकेर लागु हुनेछ । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार सरकारले लागु गरेको आला कार्ट प्रणालीमा सबै भारतीय सशुल्क च्यानलहरू आइसकेका छन् । सूचना विभागले पनि स्टार र जी समेतले इमेल पठाइसकेको जनाएको छ ।

यस अघि नै कलर्स,सोनी र डिस्कभरी आला कार्टमा आइसकेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकसँगबाट ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन –आला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेकोमा भारतीय ब्रोटकास्टर संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएको थियो । तर सरकारले उनीहरू आला कार्टमा नआए साउन १ देखि विदेशी सशुल्क च्यानल बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि उनीहरू नै बाध्य भएर आएका हुन् ।

गत २०७९ चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट विदेशी ‘पे च्यानल’ हेरेबापत दर्शकसँग मनपरी शुल्क असुली रोक्न आला कार्ट लगाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार अब साउन १ गतेदेखि टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले न्यूनतम २५० शुल्क मात्र तिर्ने र पे च्यानल छानेर आफूले हेर्न चाहेको मात्र लिने र सोबापत ३०–४० रुपैयाँसम्म शुल्क मात्र लिनुपर्नेछ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका ६ वटा पे टिभी च्यानलहरूलाई नेपाली मिति अनुसार असार २८ भित्र आ आफ्नो च्यानलको बुकेट तथा त्यसको दर रेटको जानकारी गराउन भनेकोमा असार मसान्तमा सबैले पठाएका छन् ।  नेपालमा स्टार इण्डिया, सोनी, जी, कलर्स, डिस्कभरी र एचबिओ जस्ता ६ वटा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् । उनीहरूले यहाँ नेपालमा आफ्नो कार्यक्रम बेचेबापत उपभोक्ताबाट उठेको रकम नेपाली वितरकमार्फत राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही अनुमति लिएर भारत लैजाने गरेका छन् ।