काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा लगाएको करसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । अदालतको यो फैसलासँगै बैंकहरूले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ मा लगाएको कर यही मंसिरभित्रै तिर्नुपर्ने भएको छ । मंसिरभित्र कर नतिरे बैंकहरूले जरिवाना र ब्याजसमेत तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनको दफा २६ मा कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त रकममध्ये ०७८-७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरका रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन ०५८ को दफा ५६ (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर ०८० मंसिरसम्म भुक्तानी गरे त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा २७ मा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तमा सौदाबाजी गर्दा आउने लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि दाखिला नगरेको भए ०७८-७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर ०८० मंसिरसम्म दाखिला गरे शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ । मर्जर (गाभिँदा) तथा एक्विजिसन (प्राप्ति) का हकमा ०६७ मंसिरमा कानुनमै नयाँ व्यवस्था गरेर कर छुट दिइएको छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले नियमअनुसार कर तिर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाबापत सरकारलाई कति कर प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले तत्काल करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।

सर्वोच्चको निर्णयअनुसार आफूहरूले शुक्रबार अग्रिम एडभान्स रूपमा सरकारलाई कर बुझाउने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन तापनि हामीले एडभान्स करका रूपमा शुक्रबार कर तिर्दै छौं, पछि तिर्नु नपर्ने भए पछि हिसाब मिलान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाबापत सबै बैंकको गरी करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि यो करबापत सरकारलाई जाने रकमको यकिन तथ्यांक शुक्रबार मात्र जानकारी हुने बताए । ‘बैंकहरूले आआफ्नो मात्र हिसाब गरे, अब कर नै तिर्नुपरेपछि तथ्यांक आइहाल्छ,’ उनले भने । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले विगतमा गरेको कारोबारमा सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै उक्त व्यवस्था बदर माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।