काठमाडौं । नेपाल सरकारको १० वर्षे विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि ८ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन् ।

एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, यूएसएआईडी र विश्व बैंकले आगामी ५ वर्षमा उक्त बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेपाल सरकारसँग गरिने संयुक्त वित्तीय सम्झौतालाई बिहीबार अन्तिम रुप दिन आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त योजनाले नेपालका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

सरकारले वृहत् शिक्षा क्षेत्रको विश्लेषण र कार्यान्वयनकर्ता, सरोकारवाला र लाभग्राहीसँगको परामर्शको आधारमा सो रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । योजनाले पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म नेपालको सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्छ, जसमा बालबालिका र युवाहरूका लागि अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक मार्ग समावेश छन् । यसमा शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्य २०३० को समय रेखाभन्दा अझ पर सन् २०३२ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाले पहिलो पाँच वर्षका लागि अनुमानित लागत करिब ९ खर्ब ५५ अर्ब ९७ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । सरकारले आठ खर्ब ३३ अर्ब ९६ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर वित्त पोषण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा करिब ९० करोड अमेरिकी डलरको कोष अन्तर छ ।
सम्झौतालाई अन्तिमस्वरुप दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालका बालबालिका र युवाहरूको शिक्षालाई अभिवृद्धि गर्न लागि निरन्तर सहयोग र सहकार्य गरेकोमा संयुक्त वित्तीय साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिए ।

साथै, संयुक्त वित्तीय साझेदारहरूले योजनालाई सान्दर्भिक बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकारमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सहयोग गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।