काठमाडौँ — राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ । अबदेखि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको हो । बुधबार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजनारव्यवसाय विस्तार र दीगो सञ्चालन गर्नका लागि स्टार्टअप कर्जा दिइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार बैंकिङ प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित,खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित, जलबायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि समेटिएको छ । अधिकतम कर्जा रकम सीमाअन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम परियोजनामा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । अधिकतम कर्जा रकम सीमाअन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम परियोजनामा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधबमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोका रूपमा राख्नेछ ।
त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी आफैंले गर्नु पर्नेछ । बैंकले कर्जाको साँबा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तान नगरेमा बैंकले खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुल उपर गर्नेछ । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिँदै ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराएका थिए ।
