काठमाडौँ । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्न पाउने भएको छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका ०८१ संशोधनमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिका शुक्रबारदेखि लागू भएको छ ।

एनआरएनको लगानी रहेको कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था सरकाले पहिलो पटक गरेको हो । यसअघि धेरै वर्षका बजेटमा एनआरएनलाई नेपाली सेयर बजारमा प्रवेश दिने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले सरकारले सोही घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार र एनआरएनको संयुक्त स्थापना भएको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउँछ । तर त्यो आईपीओ नेपाली नागरिकले नभई एनआरएनकै लागि जारी हुनेछ । यो कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ नेपाली सर्वसाधारणले किन्न पाउँदैनन् ।

विदेशमा बस्ने एनआरएनलाई आईपीओ बिक्री गरेर संकलन गरेको रकम त्यो कम्पनीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीबाट आईपीओमार्फत ससाना रकम संकलन गरेर नेपाल ल्याउने र त्यो रकम पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको नयाँ नीतिगत व्यवस्था राज्यकै हितमा ऐतिहासिक हो ।