काठमाडौं । सरकारले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ खारेजीको तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका खारेजीको तयारी गरेको हो ।

त्यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

जिट्को अन्तर्गत सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीहरूले कामदार पठाउने गरेका थिए । जुन जापान सरकारले सन् २०१७ मा नै खारेज गरिसकेको थियो । सन् २०१७ मा जिट्को खारेज गरेर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने गरिएको थियो । जापानले यो समेत खारेज गरेर सन् २०२७ देखि इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी) कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।

सोही ईएसडी अन्तर्गत कामदार लैजाने तयारी जापानको छ । तर, नेपालमा हालसम्म पनि जिट्को अन्तर्गत टीआईटीपी मार्फत नै कामदार पठाउने गरिएको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार श्रम मन्त्रालयले निर्देशिका खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

के हो जापानमा अभ्यासार्थी कामदार पठाउने विषय ?

जापानले विभिन्न माध्यमबाट अभ्यासार्थी तथा दक्ष कामदार लैजाने गरेको छ । जापानिज भाषा परीक्षा पास गरेर अभ्यासार्थी कामदार जाने गरेका छन् ।  हाल जिट्को मार्फत जाने अभ्यासार्थी कामदारलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरेका छन् ।

त्यसका अलावा जापानमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत निश्चित सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लू) जाने गरेका छन् । त्यसका लागि केही दिन अगाडि मात्रै जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङले जिट्को लाइसेन्सको प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । निर्देशिकालाई खारेज गरी इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीले कामदार पठाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ ।