काठमाडौँ । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले गरेको निर्णय नसच्याए पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनुअगावै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

सीटीईभीटीले आयोगको सहमतिबिनै सम्बन्धन बाँडेर, सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि दुई निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको ४ वर्षे कार्यकाल भदौमा सकिँदैछ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सीटीईभीटीको निर्णय पनि खारेज गर्न उनले माग राखेका छन् । सीटीईभीटीले एचए, फार्मेसी र नर्सिङको शिक्षण शुल्क वृद्धि गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगित गरेको छ । सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पु¥याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न काननुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शैय्याअनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कडाइका साथ लागु गर्नेलगायतका माग पूरा गर्न डा. केसीले सरकारलाई पुनः सस्मरण गराएका छन् ।

साढे दुई दशकसम्मको भद्रगोलका कारण डिग्री किनबेचमा परिणत भएको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दशक लामो संघर्षबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने यस्तो प्रयास निन्दनीय रहेको उनले टिप्पणी गरे ।