काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेका छन् । चालू आगामी आवको बजेटमा ७९ करोड बजेट कम छुट्याएर ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटमार्फत ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीको नयाँ बाटो खोलिएको छ । प्रधानमन्त्रीले रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अत्य गर्नेपर्ने भएको छ । अब स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा पाइने भएको छ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिको डा. महतले बताएका छन् ।
