काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्र दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानुनका विद्यार्थी कृष्णबहादुर थापा मगरले पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गरेको र पेशी बुधबार वा शुक्रबार मध्ये एक दिन तोक्ने तयारी अदालतले गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत व्याख्या गरी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न लागिएकाले यो कार्य गैरकानुनी हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ ।
सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ सँग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियम बनाउने, दफा ११७ ले विनियम बनाउन र दफा ११८ ले निर्देशिका बनाउने अधिकार दिएको तर सरकारले आर्थिक चलखेलका आधारमा त्यसको दुरुपयोग गरी नयाँ स्टक ल्याउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।
