काठमाडौं । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
योसँगै पछिल्लो ६ महिनामा मुद्दा खेप्ने बहालवाला सचिवको संख्या तीन पुगेको छ । यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकै बेला सचिव टेकनारायण पाण्डे र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ । पाण्डेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने राउत अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख रहेका मरासिनीले नेसनल पेमेन्ट गेटवेु खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरहेको हो । उनीसमेतको संलग्नतामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । यो मुद्दामा अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखका हैसियतमा मरासिनीले कानुनविपरीत काम गरेको उल्लेख छ । मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेट-वे खरिद शीर्षकमा एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टीका नियमित चरणमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरीरनगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरीरनगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायरअधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरीरगराई बजेट ९रातो किताब मा समावेश गरेरगराएको साथै उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्धस् प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बिजनेस डिटेलको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नु पर्नेमा यी विषयको निर्क्यौल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेत नगरीरनगराई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी, अख्तियारले भनेको छ ।
मरासिनी यो वर्ष भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा मुद्दा खेप्ने नेपाल सरकारका तेस्रो बहालवाला सचिव हुन् । यो वर्षको सुरुआतमै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पर्ने पहिलो बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे थिए । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेकै बेला पाण्डेलाई गत वैशाख २० मा काठमाडौं प्रहरी परिसरले पक्राउ गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि भागेका सचिव पाण्डेलाई जडिबुटीबाट पक्राउ गरेको थियो ।
२०७८ साल साउन २७ गतेदेखि २०७९ असोज २ गतेसम्म गृहसचिव रहेका बेला नेपाली युवाहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन संलग्न रहेको आरोप थियो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग रकम लिने गरेको बदलामा सरकारी सूचना उपलब्ध गराउने, सरकारको तर्फबाट निर्णय गराउन भूमिका खेल्ने गरेको आरोप थियो । पाण्डेले आफू गृह मन्त्रालयमा रहेकै बेला आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीमार्फत् झण्डै ८ महिनाको अवधीमा ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा दाखिला गराएको पाइएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । असार १ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौंले सचिव पाण्डेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सांसद तथा सचिव टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई, टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसीलगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
पछिल्लो ६ महिनामा मुद्दा खेप्ने तेस्रो बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत हुन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राउत पक्राउसमेत परेका थिए । सचिव राउतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न पाएपछि सीआईबीले गत असार २४ गते सचिव राउतलाई विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
राउतले २०६६-०६७ ताका शाखा अधिकृत हुँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा टिप्पणी उठाएका थिए । सोही टिप्पणीका आधारमा सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रुपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याई निर्णय भएको थियो । त्यस क्रममा नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब २५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । सोही प्रकरणमा मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउने राउत सचिव बहाल हुँदा पक्राउ परेका थिए ।
असार २४ मा पक्राउ परेका सचिव राउत साउन ५ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले थुनामुक्त भएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा हाल पनि बहाल राउतलाई सर्वोच्चले विदेश जान भने रोक लगाएको थियो । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान सम्पन्न नभएसम्मका लागि विदेश भ्रमणमा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । यसरी नेपाल सरकारका बहालवाला तीन सचिवमाथि भ्रष्टाचार तथा फौजदारी मुद्दा लागेको हो ।
