काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले दुई वटा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक— २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०८१ पेस गरेका हुन्। मन्त्री पाण्डेले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवालाई भरपर्दो बनाउन तथा आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताए ।
यसअघि २०८१ पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहस सुरु भए पनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । मन्त्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय अलग—अलग बनाउने गरी विधेयक अघि बढाएका हुन् ।
विगतमा पनि सरकारले यस्तै प्रकारका विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए पनि ती विधेयक अघि बढ्न सकेका थिएनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुवै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवा प्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरेको थियो ।
२०५३ सालमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको प्राधिकरणले हालसम्म हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुवै सेवा दिँदै आएको छ । नियमन गर्ने र त्यही संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकोले यसलाई छुट्याएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
