काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स अर्थात् मेथोडोलजी फर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एसेसमेन्ट प्रयोगमा ल्याइँदैछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अघि सारेको यो प्रणाली बजेटको सफल कार्यान्वयन र जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। बजेटले मुलतः विकास निर्माणका सम्भावनालाई उजागर गर्दै सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली त्यसका लागि प्रभावकारी हुनुपर्ने र तदनुरुपको खरिद सुधार प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणालीले विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्ने तथा सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशानिर्देश गर्ने मुख्य लक्ष्य हो।

अनुगमनका लागि आधार निर्माण गर्ने र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्ने कार्यमा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने भएकाले खरिद प्रणाली सुधारका लागि यो परीक्षण प्रणाली प्रयोग गरिनुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन्।

उक्त परीक्षण प्रणालीका चार स्तम्भमा पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानुन र नीतिको परीक्षण, दोस्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेस्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनका लागि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरूको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिताजस्ता आयामको परीक्षण हो।

ती चार स्तम्भका कुल १४ वटा सूचक छन्। ती सबै स्तम्भ र सूचकमा आधारित रहेर गरिने परीक्षण र निकालेको निष्कर्षमा आधारित सुधारले सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी बन्न जाने डा रेग्मीको भनाइ छ।

हाल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सुरू गरेको प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकले पनि सुधारका धेरै क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सहयोग गरेको र यसका आधारमा सार्वजनिक निकायको खरिद तत्परताको मापन गर्ने र खरिद योजना बनाए नबनाएको सघन अनुमन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सक्ने क्षेत्र भएकाले सुधारमा सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग र सहभागिताको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।