काठमाडौं । केही महिनाअघिको कुरा हो । सरकारले चाडपर्वको माहोल सुरु भएपछि ५० हजार टन चिनी सरकार–सरकार ९जीटूजी० मार्फत भारतबाट ल्याउने घोषणा गर्‍यो । त्यहीअनुसार उसले भारतलाई साउन ५ मा चिठी पनि पठायो । तर त्यसअघि नै भारतले चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको थियो । उखुको अफसिजन भएको र भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतले जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म निर्यातमा रोक लगाएको हो ।

भारतको निर्णयसँगै नेपाली बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सुरु भइसकेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउँदै बजार हस्तक्षेपका लागि भनेर ६० हजार टन सहुलियतको चिनी ल्याउने पहल अघि बढाउन आग्रह गर्‍यो । तर अर्थले सुरुमा यसमा कानबतास लगाएन । भदौ अन्तिमतिर भने अन्ततः २० हजार टन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न अर्थले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दियो ।

अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयातको जिम्मेवारी पाए । त्यसको केही दिनमै साल्टले चिनी आयातका लागि १५ दिने ग्लोबल टेन्डर निकाल्यो । अहिले त्यसका लागि कम्पनी छानिइसकेको छ । तर लागत बढ्ने देखिएपछि यति बेला साल्टको चिनी आयात अन्योलमा छ । अर्कोतिर खाद्य कम्पनीले भने ४५ दिने सूचना निकालेको छ, जब कि सूचनाको म्याद सकिँदा मंसिर लागिसक्छ । छनोट प्रक्रिया सकिसक्दा यस वर्षका चाडबाड प्रायः सकिन्छन् ।

अहिले साल्टले ल्याउने भनेको चिनी आउने अवस्था पनि छैन । बजारमा चिनी नभएकै कारण मूल्य छोइनसक्नु छ । धेरैजसो पसलमा चिनी पाइँदैन । पाइहाले किलोकै १५० रुपैयाँसम्म मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । चिनीको बजार नियन्त्रणबाहिर गएको छ । यही अवस्थालाई देखेर बल्ल सरकारले उद्योगी गुहारिरहेको छ । आफूले ल्याउन नसकेपछि उद्योगीसँग पैंचोमा चिनी मागिरहेको छ । ‘चिनीको आपूर्ति अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, साल्ट र खाद्य कम्पनीबाट टेन्डर भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘चिनी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकार लागिपरेको छ ।’ ठाकुरका अनुसार मंसिरमा उखुको क्रसिङ सुरु हुने भएकाले तत्कालका लागि १० हजार टन आए डेढ महिनाका लागि पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।