काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०—८१ को बजेटबाट प्रशासनिक खर्च घटाएर पूर्वाधारमा रकम थप्ने भएको छ । आइतबार सुरु १४ औं नगर सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन् ।

उनले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख कटौती गरी पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप्न प्रस्ताव गरेकी छन् । ‘स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको छ ।

विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको, केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गर्नु परेको हो,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०—८१ को पहिलो ६ महिनामा ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उपप्रमुख डंगोलका अनुसार यो लक्ष्यको १७.७८ प्रतिशत मात्र हो ।

यस वर्ष महानगरले २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भएको खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३.३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको महानगरको तथ्यांक छ ।

अहिलेसम्मको आय व्यय
काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाको १३ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा छ । चालु आर्थिक बर्षमा महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा आय तथा खर्चका लागि २४ अर्ब ४ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पुस २६ गतेसम्ममा ४ अर्ब २७ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैया खर्च भएको छ ।’ सभामा चालु आर्थिक बर्षमा गरिएको खर्चका विषयमा जानकारी गराउँदै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म विनियोजन गरिएको रकमको १७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये पूर्वाधार विकासमा ११.६४ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १३।३४ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १८.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’

सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रतर्फ १०.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति बढी भए पनि कतिपय खर्च भुक्तानी प्रक्रियामा भएर लेखाङ्कन भई नसकेका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको छ ।’

चालु आर्थिक बर्षमा राजस्व आम्दानीतर्फ १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख रुपैया छ । यसमध्ये पुस २६ गतेसम्ममा ४ अर्ब ७६ करोड ३३ लाख १२ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसमा आन्तरिक आय अन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख ९८ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ छ । समग्र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार प्रगति ४४।०७ प्रतिशत छ । आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको ४५।०२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव
सभामा बजेट तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव राख्दै उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यक्रममा केही हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको छ । विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको, केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गर्नु परेको हो ।’

चालु आ.व.को कार्यक्रम बजेटमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्दा स्वीकृत कुल बजेट रकममा कुनै थपघट नगरी केही क्रियाकलापहरुमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । संशोधित प्रस्तावमा कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च, आर्थिक विकास र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रबाट ९ करोड २१ लाख घटेको छ भने पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास क्षेत्रमा सोही बराबरको बजेट थप गरिएको छ ।

नगरसभाको १३ औँ अधिवेशनबाट चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कर रकममा १० प्रतिशत र बक्यौतामा जरिवाना समेत छुट दिइएको थियो । हालको वित्तीय बजार र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरुका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिने आर्थिक विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन संशोधन प्रस्ताव
सभामा प्रवक्ता नविन मानन्धरले सूचना तथा सञ्चार ऐन २०८० को पहिलो संशोधन, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन २०८० को संशोधन विधेयक र सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले, जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ को पहिलो संशोधन विधेयक पेश गर्नुभएको छ । यी विधेयक र संशोधन बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी माघ ३ गते बस्ने अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा छलफल हुनेछ ।