काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च किन दिन लागेको भनेर कारण माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको उत्प्रेषण—परमादेश रिट निवेदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन सरकारी कोषबाट औषधोपचारका लागि भनी रकम निकासासँग सम्बन्धित भइ छिटो निरूपण हुनपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिइ पेश गर्नू ।’ निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु लीलानाथ घिमिरे, प्रगति ढकाल र निवेदक स्वयं अधिवक्ता गिरीले बहस गरेका   थिए । अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्योल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपीठ गरेकी थिइन् ।

रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए । उनको आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले राष्ट्रपति वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधाबापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहित रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।०३।१२ को निर्णयको अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने देखिने भन्दै रजिष्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो । त्यसपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति पौडेलले आफैं खर्च व्यहोर्न चाहेको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति र सरकारले खर्च व्यहोर्ने भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रति मगाउने आदेश गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत बैशाख ६ गते एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा गएका थिए । उनी बैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए । सामान्य छाति दुःखेको निहुँमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । विरोध मत्थर पार्न त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले व्यहोर्न चाहेको जनाएको थियो ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो । कानूनअनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्योपचारबापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । विपक्षी राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति दिइएको थिएन ।  विपक्षी राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको रिट निवेदक अधिवक्ता गिरीको दाबी छ ।