काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशक विजयकुमार रायको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको बैठकले रायको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था ९आएस्पान० का अध्यक्ष सुधीर पराजुली, नेपाल सरकार सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा प्राधिकरणकी रोजाकिरण बासुकला रहेका छन् ।

उक्त प्राविधिक समितिले ७ दिनभित्र टिकटक बन्द गरेर नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पेश गर्ने संयोजक विजयकुमार रायले जानकारी दिए । यसअघि शुक्रबार नै प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न टिकटकलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले २७ कात्तिकमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । लगतै दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकलाई पत्र लेखेर सरकारको निर्णय जानकारी गराएको थियो ।

प्राधिकरणले शुक्रबार टिकटकलाई अर्को पत्र पनि पठाएर टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ । टिकटकलाई बन्द गर्ने सरकारो निर्णयविरुद्ध शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा निवेदन परेको छ । कानून व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकार वकालतकर्ताहरुले सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी आगामी सोमबार ४ मंसिरमा प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदले ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकाले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निर्णय गरेको थियो । बिदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरु खुलाएर सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो