काठमाडौं । दूरसञ्‍चार सेवा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न भागमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका ५५ कम्पनीलाई टिकटक सेवा बन्द गरे/नगरेको बारे जानकारी दिन ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार साँझ जारी गरेको सूचनामा उक्त जानकारी उपलब्ध नगराउने कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा मुख्यतया काठमाडौं बाहिर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने ५५ कम्पनीले अहिलेसम्म सो जानकारी नदिएको भन्दै २४ घण्टाभित्र सो जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूको सूची नै प्रकाशित गरेर यस अवधिमा जवाफ प्राप्त नभएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीलगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको हो ।

'मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको बैठकबाट सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सदभाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने निर्णय भएबमोजिम उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन सम्बन्धित सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणबाट निर्देशन दिइसकिएको छ,' प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ, 'उक्त विषयमा सूचीमा उल्लेखित इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा संचालनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरुबाट हालसम्म पनि प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुन आएको छैन ।'

प्राधिकरणले यसअघि मंसिर ५, मंसिर २ र कात्तिक २८ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको टिकटकको पहुँचमा रोक लगाउने निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गराउन, सेवा बन्द गरिएकोबारे जानकारी दिन र चलिरहेको थाहा भए प्राधिकरणलाई सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणले मंगलबार नै प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले हालसम्म गरेका कार्यहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न टिकटक पीटीई लिमिटेड, बाइटडान्स लिमिटेड र सीडीएन उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूलाई आग्रह गरिसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध विषयमा प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक समीक्षा बैठक आयोजना गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत केही प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको उपस्थितिमा छलफल गरेको जनाएको छ ।