काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का नाममा पूर्वतयारीबिना नै २३ करोडको उपकरण खरिद गरी रकम हिनामिना गरेको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ, भने योभन्दा अझ ठूलो खरिदमा अर्को भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । नागरिकका फोन, म्यासेजमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्न सरकारले ल्याउन खोजेको कानुनको विधेयक संसद्मा नपुग्दै ‘कल इन्टरसेप्ट’ गर्ने उपकरण खरिद भएको छ ।

यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दसौं गुणा बढी मूल्य देखाएर एक अर्ब १५ करोडका सामान आयात गरिसकेको छ, भने दोस्रो लटमा दुई अर्बको सामान ल्याउने प्रपञ्च भइरहेको छ । नागरिकका कल डिटेल, एसएमएसलगायत वैयक्तिक विवरण रेकर्ड गर्न सरकारले कानुन ल्याउन खोजे पनि सफल भएको छैन । तर दूरसञ्चार प्राधिकरण भने यसका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि लागू गर्न उद्यत छ । कानुनी प्रबन्धबिना व्यक्तिका संवाद रेकर्ड नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ भने सञ्चारमाध्यमले पनि विरोध गरेपछि सरकारले यो प्रविधि कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, प्राधिकरणले भने गतवर्ष नै १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण भित्र्याइसकेको छ ।

टेरामक्स प्रविधिअन्तर्गत ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ जडान गर्न भन्दै प्राधिकरणले साइप्रसमा दर्ता र लेबनानमा कार्यालय रहेको कम्पनी भेनराइज सोलुसन्समार्फत १ सय ९ वटा सर्भर, २ थान ल्यापटप र ८ थान मोबाइल सेट ल्याएको छ । सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर भनिएको छ । त्यस्तै डेलको ल्यापटपको मूल्य प्रतिथान ५० हजार डलर भनिएको छ ।

उपकरणको मूल्य शंकास्पद देखिएपछि भन्सारले केही प्राविधिकसमेतको सहयोगमा छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा यी उपकरण १० गुणासम्म बढी खर्चेर ल्याइएको विज्ञहरूको भनाइ छ । भन्सारले गरेको अध्ययनअनुसार ‘सर्भर’ भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विच मात्र हो, जसको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर अर्थात् एक करोड २ लाख दाबी गरिएको छ । सर्भरका नाममा १ सय ९ स्विच खरिद गर्दा एक अर्ब १२ करोड खर्च गरिएको छ ।

स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिना तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनिएकामा प्राविधिकहरू आश्चर्यमा परेका थिए । यही आधारमा भन्सारले टिप्पणी लेखेको थियो, ‘सर्भर भनिएको मालवस्तु नेटवर्किङ स्विचजस्तो देखिन आएको, यसअघि जाँचपास हुने सर्भरमा स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिट हुने भए पनि यो मालवस्तुमा त्यस्तो कुनै युनिट नभएको, यस मालवस्तुमा सर्भरमा हुने स्पेसिफिकेसन कतै नभेटिएकाले यो खासमा के सामान हो भनेर यकिन गर्नुपर्ने देखियो ।’

त्यस्तै प्रतिथान ५० हजार डलरका दरले ल्याइएका दुई थान ल्यापटपका बारेमा अध्ययनपछि भन्सारले लेखेको छ, ‘प्रतिथान चार सय डलरका हिसाबले आउने डेल कम्पनीका कम्प्युटर देखिएको ।’ यसरी करिब ५५ हजार रुपैयाँका दरले आउने डेलका ल्यापटपलाई ६५ लाख रुपैयाँका दरले खरिद गरिएको थियो ।

मूल्य अस्वाभाविक देखेपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सुरुमा सामान जाँचपास गर्नै मानेको थिएन । तर एजेन्टमार्फत आएका सामान सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिले भन्सार छुटाउने र कार्यालयमा लिएर बुझबुझारथ भएपछि मात्र सरकारको स्वामित्व हुन्छ । तर, ठेकेदारले ल्याएका सामान छुटाउन प्राधिकरणले भन्सारलाई लिखित रूपमै दबाब दिएको थियो ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले लिखित रूपमै २०७९ कात्तिक २ मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाएर सामान कानुनअनुसार आएको दाबी गर्दै ‘यथाशीघ्र कस्टम क्लियरेन्स’ गर्न दबाब दिएका थिए । प्राधिकरणको पत्र पाएपछि भन्सार शुल्क र कर गरी ३२ करोड रुपैयाँ तिराएर सामान पास गरे पनि भन्सारले कर छलीको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न २०७९ माघ १० मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसको बोधार्थ अख्तियार, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको थियो । भन्सारलाई पत्र लेख्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र तत्कालीन सञ्चार सचिव ९हाल मुख्य सचिव० वैकुण्ठ अर्यालसहित खरिद प्रक्रियामा सामेल अधिकारीहरूसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।

कानुनविपरीत खरिद गरिएका यी उपकरणको मूल्य पनि शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । खरिद प्रक्रियामा सामेल प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग अख्तियारले बयान पनि लिइसकेको छ । ‘तर, अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला थप २ अर्ब रुपैयाँको थप उपकरण ल्याउने योजना बनेको छ, यस्तो दुस्साहस कसरी भइरहेको छ, यसका पछाडि कति बलियो गिरोह होला रु हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौं,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले यी सामान खरिद गर्न २०७४ असोज २० मा आशयपत्र मागेको थियो । विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनेका थिए । त्यसमध्ये भेनराइज सोलुसन्सलाई प्राधिकरणले २०७५ पुस ३ मा छनोट गरेको थियो । ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको थियो ।

टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । स्रोतका अनुसार उक्त पत्रपछि प्रक्रिया रद्द भए पनि प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र स्थानीय एजेन्टहरूको सुनियोजित चालमा ठेकेदारका तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा पुग्यो । ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेअनुसार नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएर बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि लेबनानमा कार्यालय र साइप्रसमा दर्ता रहेको भेनराइजले चिनियाँ उपकरण ल्याएको थियो । यसरी नै सर्भरका नाममा नेटवर्किङ स्विच र ६५ लाखका ल्यापटप ल्याइएको हो ।

टेरामक्समै प्रश्न

कल डिटेल, एसएमएसलगायत व्यक्तिगत संवाद रेकर्ड गर्ने टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने विषय सुरुदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ । सार्वजनिक प्रश्न र अख्तियारको अनुसन्धानमा परेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । विवाद र सरकारको निर्देशनपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भदौ २५ मा यो निर्णयबाट तत्कालका लागि पछि हट्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेल आजिएटालाई साउन १८ मा यो कार्यान्वयनका लागि चेतावनीसहित पत्र पठाएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धी नीतिगत र कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई भदौ १३ मा पत्र पठाएको थियो । केहीअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्राविधिक रूपमा यो सिस्टम सही हो कि होइन भनेर अध्ययन गरिने र टेरामक्सले कुनै पनि डाटा रेकर्ड गर्दैन, व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न बाँकी रहेको बताएकी थिइन् ।

टेरामक्स प्रणालीमा आफूहरूको सिस्टम इन्टर–कनेक्सनका लागि कानुनी आधार आवश्यक भएको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी दिएको हुनाले आफूहरूको त्यसको बर्खिलाप जान नसक्ने भन्दै नेपाल टेलिकम पछि हटेको थियो । एनसेलले पनि कम्पनी र ग्राहकहरूको गोपनीयता रक्षा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको र टेरामक्सले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे बुझ्ने क्रममा रहेको बताएको थियो । ‘हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित डाटामा सम्झौता गर्दैनौं र कुनै पनि अनधिकृत वा गैरकानुनी उद्देश्यका लागि त्यस्तो जानकारी प्रयोग गर्नबाट रोक्छौं,’ एनसेलले भनेको थियो, ‘टेरामक्स अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा हाम्रो निर्णय हुनेछ । जबसम्म हामी यो प्रविधिबारे स्पष्ट हुँदैनौं, तबसम्म हाम्रो सिस्टम इन्टिग्रेट हुने छैन ।’

गत वर्ष प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था’ राखेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त विधेयकको मस्यौदा पुनः संशोधन गरी हाल प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको छ । दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गरेर यस्ता विवरण चाहेका बेला लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रयासबारे संसद् तथा सञ्चारमाध्यममा आलोचना भएपछि रोकिएको हो ।

प्रविधि कार्यान्वयनमा आए प्राधिकरणले सोमार्फत प्रयोगकर्ताका कल डिटेल, एसएमएसलगायत अति वैयक्तिक तथ्यांकमा सोझै पहुँच राख्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । नेपालमा यस्ता कतिपय कामका लागि तेस्रो पक्ष तथा निजी विदेशी कम्पनीको समेत संलग्नता रहने भएकाले यस्ता तथ्यांक ती कम्पनीको समेत पहुँचमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का पाएको लेबनानको कम्पनी भेनराइजले पनि नेपाली नागरिकका निजी विवरणमा सोझै पहुँच कायम गर्न सक्छ । त्यसैले सरोकारवालाहरूले त्यसमा गम्भीर चासो राख्दै आएका छन् । हाल सेवा प्रदायकहरूले संकलन गर्ने विवरण र तथ्यांकहरूको समेत सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको टेरामक्सजस्ता प्रविधिको अवलम्बनबाट आउन सक्ने दुष्प्रभावबारे विज्ञहरूले प्राधिकरणको जोडमा प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

तर, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू भने जुनसुकै हालतमा पनि यसलाई लागू गर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले कानुन र नीतिगत व्यवस्थामा सुझाव लिन भन्दै सेवा प्रदायकहरूसँगको छलफलसमेत थालेको छ । छलफलका एक सहभागीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो– ‘विवाद र अदालतको आदेशलाई देखाएर सेवा प्रदायकहरूले लागू गर्न नसकिने बताए पनि प्राधिकरण जुनसुकै हालतमा लागू गर्ने पक्षमा देखिन्छ । सरकारको निर्णय र अदालतको आदेशलाई देखाउँदा पनि त्यसलाई मतलब नगर्नुस् तपाईंहरू सुझाव दिनुस् बाँकी सबै कुरा मिल्दै जान्छ भन्छन् ।’

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल टेरामक्स प्रणालीको समग्र उद्देश्यमै स्पष्टता नभएकाले यो विवादित बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘यसले के गर्न खोजेको भन्ने कुराको स्पष्टता छैन । यसको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै विस्तृत रूपमा बनाएको देखिँदैन । त्यसरी बनाएको भए स्पष्टता आउँथ्यो । एउटा ल्यापटपको ६५ लाख भनिएको छ । त्यो ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन के हो भन्ने कुरा खै त रु’ उनले भने, ‘गोपनीयता, डेटा प्रोटेक्सनसम्बन्धी पनि छरिएकै भए पनि कानुन छ । यो प्रणालीले यस्ता कानुनी जटिलता आउँछ कि आउँदै छ भन्नेमा पनि प्रस्ट छैन । डेटा ब्रिच भयो भने को जिम्मेवार हुने ?

उनले तेस्रो पक्षलाई नागरिकता गोपनीयतासँग जोडिएको कामको जिम्मा दिने कुरा रहेको र प्रयोगकर्ताकै डेटा सेवा प्रदायकले संकलन गर्ने भएकाले भोलि प्राधिकरणमार्फत तेस्रो पक्षसम्म डेटा पुग्दा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘त्यतिबेला डेटा ब्रिच हुँदा सेवा प्रदायक, नियामक वा तेस्रो पक्ष कम्पनी को जिम्मेवार हुने ? मुद्दा कसलाई हाल्ने ? यस्ता कुराको स्पष्टता चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कुनै पनि प्रोग्राम र प्रोजेक्टहरूमा कन्सिस्टेन्सी छैन । एकदमै कामचलाउ छ । जो कसैले यसलाई रोक्न र सुरु गर्न सक्छ । कुनै पनि प्रोजेक्ट कुनै पनि चरणमा पुगेर बन्द हुन सक्ने रहेछ भन्ने नराम्रो सन्देश जान्छ । अहिलेसम्म के हेरेर बसेको त भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।’ उनले प्राधिकरणको परियोजनाको समग्र उद्देश्यमा स्पष्टता नभएको पनि उनले बताए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।