काठमाडौं,गत मंसिरदेखि लागू गरिएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ लाई सरकारले एक वर्ष नहुदै संशोधन भएका छन् । निश्चित सेवा प्रदायकको स्वार्थमा हतारमा तर्जुमा गरिएको नियमावलीका विविध व्यवस्थालाई लिएर त्यति बेलै अनेक प्रश्न उठेका थिए । खारेज भएका टेलिकमको दायित्व सरकारको नहुने गरी नियमावली संशोधन सरकारले गत बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० को पहिलो संशोधनमा कतिपय व्यवस्था स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि विशेषतः अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले बेहोर्ने आशयको व्यवस्थालाई लिएर पुरानो नियमावलीको आलोचना भएको थियो ।

संशोधनपछिको नियमावलीमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको कामकारबाहीबाट नेपाल सरकार, प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई कुनै पनि प्रकारको दायित्व सिर्जना नहुने भनिएको छ । खारेज भएको कम्पनीको नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तान गरिने तर नगद मौज्दात नभएमा सेवा प्रदायक आफैंले सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने संशोधनमा थपिएको छ। यसअघि दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने मात्रै उल्लेख थियो। यस प्रयोजनका लागि नियमावलीअनुसार मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ ।

समिति गठनका लागि प्राधिकरणले वैशाखदेखि भदौसम्म चार–चार पटक आवेदन माग्दासमेत आवेदन परेको छैन । यसले गर्दा स्मार्टको व्यवस्थापन टुंगो लाग्न सकेको छैन ।प्राधिकरणले स्वामित्व लिएपछि स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक र विक्रेताले तिरेको रकमसहित अन्य दायित्वलगायत विषयमा के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । संशोधनले यसरी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका स्मार्ट टेलिकमजस्ता कम्पनीको चल, अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसके वा कसैले सकार नगरे त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा दायित्व कम्पनी ऐन ०६३ को दफा १२६ अनुसार लिक्विडेट हुने व्यवस्था गरेको छ।सम्पत्ति व्यवस्थापन भनिए पनि अनुमतिपत्र सम्बन्धी बढी सरोकार राख्ने नियमावलीको संशोधनमा खारेज भएका कम्पनीको दायित्व स्वीकार गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले साविकको अनुमतिपत्र वा सम्बन्धित सेवाको बाँकी अवधिको अनुमतिपत्रमध्ये एउटा छान्न पाउने व्यवस्था छ।

२०८६ भदौमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने एनसेल जस्तो निजी सेवाप्रदायकलाई ०९५ सालसम्म अवधि रहेको स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व सकार्दा ९ वर्ष म्याद थपिन सक्ने गरी यो संशोधन आएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार तर्क गर्छन् । नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने राजस्वलगायत आम्दानी पनि यसरी पुरानै अनुमतिपत्र सकार्ने नाममा गुम्न सक्ने अवस्था पनि उनीहरूले औंल्याइरहेका छन् ।लिलाम सकार्ने कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्थासम्बन्धी यसअघिको नियमावलीको नियम ३५ क हटाएको छ ।

अनुमतिपत्रको अवधि सकिन लागेका कम्पनीले खारेजीमा परेका कम्पनी खरिद गरे उसले नयाँ अनुमतिपत्र लिन सक्ने र त्यसको अविध २५ वर्ष हुन सक्ने भएकाले यो व्यवस्थालाई लिएर चर्को विरोध भएको थियो । हाल यो व्यवस्था हटाइए पनि खारेजीको कम्पनी खरिद गर्नेलाई बाँकी केही अवधिको लाइसेन्स दिन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएको स्मार्ट टेलिकम जिम्मा लगाई टकटकिन खोजेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

संशोधित व्यवस्थामा सरकारले अनुमतिपत्र रद्द भएका दूरसञ्चार कम्पनी खरिद गर्ने अन्य सेवा प्रदायकलाई कानुनबमोजिम अधिकतम सीमामा रहेर फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएका कम्पनी बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्दा त्यस्तो कम्पनीको ऋण र दायित्व सकार्ने सेवा प्रदायकले त्यस्तो कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी पनि सबै लिन पाउने उल्लेख थियो । अनुमतिपत्र खारेज हुनासाथ सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी एवं दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको मानिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।