काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा आइतबार केही सांसदहरूले उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने र कायम रहेको अवस्थामा उनलाई दिइँदै आएको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संसद्‌मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद मनिष झाले पद नै खारेज गर्नुपर्ने बताए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाइन् ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताएकी छन् । बैठकमा बोल्दै रास्वपाका मनिष झाले उपराष्ट्रपति पद आवश्यक नभएको भन्दै हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले यसको औचित्य नरहेको बताए । उनले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उपराष्ट्रपतिको पद संवैधानिक अभ्यास गरेपश्चात आजसम्म ५ हजार ११५ दिन भएको रहेछ । ४ वटा कार्यकाल, तीनवटा अनुहार । त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सम्झिनलायकको कुराहरू के छ त ५ हजार ११५ दिनले यो पदले सम्झिनलायक कुनै पाँचवटा कुरा हामी सम्झिन सक्छौँ  उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले गर्दा त्यो सम्झिन सक्दैनौँ भने यो पदको औचित्यको जवाफ सम्झिन सक्ने वा नसक्ने त्यो ५ हजार ११५ दिनले नै दिन्छ ।

त्यसैले गर्दा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । हामी यो पदको परिकल्पना गर्दैनौँ । हामी यो पद आवश्यक छैन भन्छौं । र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै यसको काम गर्नसक्छ भन्छौँ ।’उनले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहन नहुने बताए । यसैगरी राप्रपा सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पिस्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रुपमा दिन आग्रह गरेकी छन् ।

उनले उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको बताउँदै उपराष्ट्रपतिको काम उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्नेमात्रै भएको टिप्पणी गरिन् । उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार प्रशस्त चाहिने, बजेट प्रशस्त चाहिने, त्यो बजेट केका लागि रु उपराष्ट्रपतिको भूमिका के हो  उनले यो देशका लागि के गर्नुहुन्छ खाली रिबन काट्ने, केही चिजहरुमा उद्घाटन गर्ने र कहिलेकाही देवताको दर्शन गर्न जाने । 

त्यस्तै जसपाकी सांसद झाले उपराष्ट्रपतिको पदीय जिम्मेवारी बढाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत उपराष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नसमेत उनले माग गरिन् । सांसद झाले संवैधानिक पद तथा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले लिने गरेको सेवा सुविधा पनि कटौती गर्न आग्रह गरेकी छन् ।