काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको अधिकारको कार्यान्वयनबाट मर्यादित श्रमको प्रवर्द्धन गर्न व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्तका विषयलाई नै मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको  बताए । कार्ययोजनामा मानव अधिकारको परिपालना, व्यावसायिक क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावको रोकथामसम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको छ ।

विश्वका झण्डै पाँच दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले जिम्मेवार र जवाफदेही व्यवसायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले पनि सन् १९७७ मा सरकार, उद्यमी र श्रमिक बीचको त्रिपक्षीय छलफलबाट बहुराष्ट्रिय उद्यम र सामाजिक नीतिसम्बन्धी सिद्धान्तहरू जारी गरेको थियो । व्यावसायिक क्षेत्रमा मानव अधिकार प्रतिको चासो तीव्ररुपमा बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० मा मानव अधिकारको सम्मान र परिपालनाको लागि व्यावसायिक क्षेत्रको जिम्मेवारीसम्बन्धी अभियान सुरु गरेको थियो ।

तत्पश्चात् व्यवसायीहरू मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा चित्रित नभई मानव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितताको लागि सदैव जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्दै आएको हो । यसै सन्दर्भमा सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त पारित गरेको थियो ।

श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले राष्ट्रिय योजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने बताए । ‘यसले व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत सामञ्जस्यता कायम हुन्छ ।

ट्रेड युनियन र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले यो कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष जोत्सन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा नै यो कार्ययोजना बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको बताइन् ।

‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने निजी क्षेत्र नै हो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति ९जेटियुसी०का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले यो कार्ययोजनालाई लागू गर्न खबरदारी गर्ने बताए । ‘मानव अधिकार बिना ट्रेड युनियनले आफ्नो अधिकार पाउँदैन । श्रम मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई लागू गर्न तीनवटै तहमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।