काठमाडौं । नेपाली वायुसेवाहरुलाई युरोपियन युनियन (ईयू) ले आफ्ना सदस्य मुलुकहरुमा १० वर्षदेखि लगाएको उडान निषेधलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
युरोपियन युनियनका तर्फबाट डीभीमुमका निर्देशक फिलिप कोरनेलीसले बुधबार नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हालै नेपालमा भएको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन तथा यसकै आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाललाई लगाउँदै आएको सुरक्षा सूची (कालोसूची) लाई निरन्तरता दिने जनाएको हो ।
ईयूका प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ गतेसम्म नेपालमा आई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सको स्थलगत अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेका थिए ।
त्यसैको सुनुवाइका लागि कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म ब्रसेल्समा यी तीनवटै निकायका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । यी दुई अडिटका आधारमा बुधबार ईयूले प्राधिकरण, बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावाससहित सरोकारवालालाई प्रतिवेदनको सार पठाउँदै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट तत्काल हटाउन नसक्ने जनाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोप उडानमा जान सक्नेगरी थुप्रै संस्थागत कमजोरीहरु औंल्याएको छ । निगमका सन्दर्भमा ईयूले त्यहाँको नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा कायापलट सुधार गरिनुपर्ने भनेको छ ।
‘सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने संपरीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, संपरीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको निश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्धति सन्तोषजनक रहे तापनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्दै जान विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
श्री एयरलायन्समा संपरीक्षणका क्रममा ईयू प्रतिनिधिले उडान सञ्चालन नीतिहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, उडान योजना, चालक दल थकान व्यवस्थापन डीआईसिङ प्रक्रियाको परिपालना, टीकाससम्बन्धी आवश्यकताको परिपालना सुधार गर्नेपर्ने तथा विमानहरुको मिनिमम लिस्ट दुरुस्त नराखेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
ईयूले प्राधिकरणको संस्थागत संरचना विभाजन तथा विधेयकका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । ईयूले प्राधिकरणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुका साथै समय समयमा प्रगति विवरण बनाई पेस गर्न भनेको छ ।
