काठमाडौं, २० जेठ । चारदिन भारत भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किदै गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतमा हाँइसञ्चो महशुष गरेनन् । उनले यसअघिको भ्रमणमा देखेको उत्साह यस पटक पाएनन् । उनले चार पटक भारतको भ्रमण गर्दा देखिएका उपलव्ध यो पटक देखिएनन् ।
उनको उत्साह यस पटक देखिएन उनले यो विषय शुक्रबार नेपालका पत्रकारहरुको छलफलमा भनेका छन् । दाहाल गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत पुगेका थिए । यस पटक राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिकमा केन्द्रीत रहेर अघि भ्रमणका चारदिनमा दौडधुप गरेका उनै प्रधानमन्त्री दाहालको मन भने चङग छैन ।
उनको यो भ्रमणलाई कति पयले पहिलो गासमा ढुंगा लागेको भनि विश्लेषण गरेका छन् । खासमा उनको भ्रमणलाई किन उपलव्धी मुलक मान्न सकिन्न भने, उनले जसरी इपीजीका विषयमा कुरा उठाउनु पर्ने थियो । त्यो हुन सकेन् । भारत भ्रमणअघि उनले नेपालमा विज्ञहरुसंग गरेको छलफलमा आर्थिक एजेण्डा र इपीजी समुहका विषयमा कुरा उठाउने सुझाव पाएका थिए । तर, त्यो हुन सकेन् ।
शुक्रबार बिहानको नेपाली पत्रकारहरुसंगको भेटमा
भेटवार्ता र छलफलबाट निकै थकित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालले मलिन आवाजमा नेपाली पत्रकारहरुसंग भनेः मोदीसँग ३ पटक वान–टु–वान भेटवार्ता भयो । त्यसले पनि परिस्थितिलाई सहज बनायो । धेरै मेहनत गरियो । मलाई त एकचोटि त बिग्रिन्छ क्यारे, बिगार्छन् क्यारे भन्ने चिन्ता भएकै थियो । एम्बेसीमा मेरो अनुहारमा कुनै चमक थिएन, कुनै दबाब भएजस्तो थियो । यसमा मोदीजीले नै इनिसियटिभ लिएजस्तो देख्छु ।
कुरा बिग्रेला बिग्रेलाजस्तो भएर सम्हालिएको हो । मोदीसँग ३ पटक वान–टु वान भेटवार्तापछि वातावरण सहज भएको बताउने उनि हामीले जुन अपेक्षा र तयारीका साथ आएका थियौँ । बीचमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी आउने हो कि जटिलता आउने हो कि भन्याजस्तो पनि थियो आउँदाका दिन,’ उनले भने ।
बुधबार बेलुकाको अवस्था जटिल भए पनि बिहीबार बिहानबाट वातावरण सहज बन्दै गयो । अस्ति बेलुकाको स्थिति अर्कै थियो, हिजो बिहानबाट बिस्तारै वातावरण सकारात्मक बन्दै गयो र हैदराबाद हाउसको रिजल्ट आयो । एमओयू भयो, अग्रिमेन्ट भयो । हस्ताक्षर भयो । त्यो सबैले गर्दा यो भिजिट महत्वपूर्ण भयो,’ उनले भने । उनले भारत भ्रमण घुमाउरो तरिकाले सफल भएको बताइ रहदा नेपाली पत्रकारहरुको प्रश्नको सामना पनि उस्तै थियो ।
उनले थपे नेपाली दूतावास पुग्दा आफ्नो अनुहारमा कुनै चमक नभएको आफूलाई कुनै दबाब भएजस्तो महसुस भयो । धेरै मेहनत गरियो । मलाई त एकचोटि त बिग्रिन्छ क्यारे, बिगार्छन् क्यारे भन्ने चिन्ता भएकै थियो । एम्बेसीमा मेरो अनुहारमा कुनै चमक थिएन, कुनै दबाब भएजस्तो थियो । यसमा मोदीजीले नै इनिसियटिभ लिएजस्तो देख्छु,’ उनले भने ।
भारत भ्रमणका मुख्य आर्थिक उपलव्धी
नेपाल र भारतबीच सात वटा मुख्य सम्झौता भए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा बिहीबार द्वीपक्षीय सम्झौता भएको हो । बिहान भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सहमति सार्वजनिक भएको हो । नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, सिमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापा सम्म पु¥याउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले १४०.४९ बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम(एसजेभीएन)ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको हो ।
सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारदेखि डिजिटल पेमेन्टसम्मका सम्झौतालाई सरकारी अधिकारीहरुले उपलब्धिपूर्ण माने पनि स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तो कुनै पनि विषयमा ब्रेक थ्रु भएन । अझ सबैले अपेक्षा गरे जस्तो हवाई सम्झौता, सीमा विवाद समाधान, ईपीजी प्रतिवेदन र पञ्चेश्वर परियोजनाको त कुरासम्म उठेन । डिजिटल पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल र भारतमा एउटै क्युआर कोड र वालेट चल्ने छन् ।
बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको ठोस सहमति हुन सकेन । पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि तीन महिनामा डीपीआर तयार गर्ने र एक वर्षभित्र परियोजनाको मोडालिटी तय हुने भन्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित रह्यो । यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
हैदरावाद हाउसको वार्ता
नेपालले २५ वर्षको दीर्घकालीन सम्झौता गर्न चाहेकोमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतले खरिद गर्न समझदारी बनेको छ । नेपालबाट ५० मेगावाट विजुली बंगलादेश निर्यातका लागि भारत सरकारात्मक भएको भाषणमा भनिए पनि कुनै ठोस सहमति भएन ।
जलविद्युत्तर्फ ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको छ । यो आयोजनाको लगानी ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनीको हुने छ भने ४९ प्रतिशत नेपालको विद्युत उत्पादक कम्पनीको हुने छ । ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँअनुमान गरिएको यसका लागि एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी बनेको छ । त्यस्तै ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण भारतीय सतलज विद्युत् निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण जस्ता विषयमा पनि नेपाल र भारत सरकारबीच ठोस सम्झौता भएन । नेपालले कृषि निर्यातमा भइरहेका गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टिनका विषय सुल्झाउन आग्रह गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणमा कुनै सुनुवाइ नै भएन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले चार वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा उच्चारण नै भएन । त्यसैगरी सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय यसअघिका भ्रभणमा पटकपटक उठ्ने गरेको भए पनि यस पटक भने कुरै भएन ।
