काठमाडौं, भदौ ८। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सन् २०३५ को लक्ष्य रखेर दीर्घकालीन योजना तय गर्न लागिएको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई सो बेलासम्म कहाँ पुर्याउने र कसरी पुयाउने भन्ने स्पस्ट रणनीति त्यसमा तय गरिने उनले जानकारी दिए। बिहीबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकारहरूसँगको संवादमा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् क्षेत्रको प्रगतिका लागि प्रतिक्षित विद्युत् विधेयक दुई साताभित्र संसद्मा पेस हुने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्ने र सोही अनुसार बजेट पञ्चवर्षीय तथा अन्य योजना कार्यक्रमहरू निर्देशित हुने उहाँको भनाइ थियो । सुक्खायामको समेत विद्युत् माग आन्तरिक उत्पादनबाटै व्यवस्थापन हुने गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमासमेत सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउन लागेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

विद्युत् वितरणमा प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या आएको भन्दै कतिपय रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने दाबी । प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा समस्यापूर्ण मानिँदै आएको वन ऐनको संशोधन प्रस्ताव झनै खराब आएको पाइएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सो ऐनलाई प्रतिगामी बन्न नदिइने बताए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्देशन र राष्ट्रिय आवश्यकता हेरेर वनलाई विकासको बाधाका रूपमा सो संशोधन आएको मन्त्री बस्नेतले आर्थिक वृद्धिदर ७.२ को आधार मानेर सन् २०३५ सम्म पुग्दा देशभित्र नै १३ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने प्रक्षेपण रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतलले यही लक्षका आधारमा कार्ययोजना बन्ने उल्लेख गरे ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्तमान समयमा आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुकले धेरै ठुलो फड्को मारेको चर्चा गर्दै भविश्यमा अझै भरपर्दो बनाउन पनि योजनामा आफू लागिरहेको बताए । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवर्धनका व्यवधान हटाउन पनि आफूहरूले पहल गर्दै आएको उनले स्मरण गरे । अन्तव्रिर्यात्मक सो कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारले विद्युत् क्षेत्रका विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय तथा ऊर्जा क्षेत्रका सूचना प्रवाहका पद्धतिलगायतका विषयमा सुझाव पेस गरेका हुन् ।