काठमाडौं,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कालो सूचीमा पर्ने ऋणीहरूको नामावली जो सुकैले हेर्न मिल्ने गरेर कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा राख्न नहुने दाबी गरेको छ।आइएमएफले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी रिभ्यूु मा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।गत असारको तथ्यांकमा आधारित भएर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव समेत दिइएको हो।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यो जो सुकैले प्राप्त गर्ने गरी राख्नु हुँदैन,आइएमएफको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरिदा ग्राहकको गोपनियतामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र यस्ता जानकारीको दुरुपयोग भएर असर पुग्न सक्ने आइएमफले उल्लेख गरेको छ। यो सूचीमा दशकौंदेखिको नामावली रहिरहेकोमा पनि आइएफएफले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।आइएमएफका अनुसार सामान्यतया कर्जा सूचना प्रणालीबाट आधिकारीक प्रयोगकर्ताको निश्चित उद्देश्य ९कर्जा वा रोजगारी० को लागि मात्रै यस्ता जानकारीको उपलब्ध गराइन्छ।
तर, कसैले जागिर गुमेको कारण वा स्वास्थ्यमा समस्या आएको कारण पनि ऋण भुक्तानीमा समस्या व्यहोरिरहेको हुन सक्ने र हिनताबोधको कारण ऋणीले सार्वजनिक सेवा लिन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै आइएमएफले नामावली जोसुकैको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक नगर्न सुझाएको छ।राष्ट्र बैंकले समेत केही समय अघि ऋण नतिरेर कालो सूचीमा परेकाहरूको जानकारी पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्दा ऋणीको फोटोको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो।ब्याजदरमा सिलिङले लघुवित्तको हित गर्दैन आइएमएफले लघुवित्तहरूले जारी गर्ने कर्जामा लगाइएको सिलिङले यी संस्थाहरूको दिगोपना समस्यमा आउने समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले लघुवित्तहरूको ब्याजदरमा सीमा नलगाउन सुझाव दिइएको छ।अहिले लघुवित्तले कर्जामा १५ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेका छन्, तर १७ देखि १८ प्रतिशतसम्ममा सापटी लिइरहेका छन्, त्यसैले यसमा दिगोपना छैन, आइएमएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूको ब्याज मार्जिनलाई नकारात्मक पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल लघुवित्तहरूको कर्जामा ब्याजदर १५ प्रतिशत र सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत तोकिएको छ।आइएमएफले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई समेत आधारदर गणना गर्न लगाएर त्यसमा प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसो गर्दा लघुवित्तमा महत्वपूर्ण शर्त सहितको आधारभूत डिस्क्लोजर बनाउने, लघु कर्जालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने, ब्याजदर पारदर्शी र कर्जा लिन सकिने गरी बनाउनुपर्नेमा आइएमएफले जोड दिएको हो।
