Saturday, November 23, 2024

२०८१ मंसिर ८, शनिबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

बाढीपहिरोबाट जलविद्युतमा नौ अर्बभन्दा बढीको क्षति


बाढीपहिरोबाट जलविद्युतमा नौ अर्बभन्दा बढीको क्षति

काठमाडौं, २२ असार । यही असार १ र २ गते बाढीपहिराका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा ८ अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर र भोजपुरमा असार १ र २ गते आएको बाढीबाट जलविद्युत् गृह बगाउँदा ८अर्ब ८४ करोडको क्षति पुगेको बताएको हो।

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वमा आएको बाढीपहिरोबाट सञ्चालनमा रहेका १३ र निर्माणाधीन १७ गरी ३० जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा लगानीकर्ता ठूलो मारमा पर्नाका साथै अर्बौँ लगानी जोखिममा परेको बताए। यसबाट एक सय ३३ मेगावाट उत्पादन ठप्प हुन पुगेको छ।

३० जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा २० लाख सर्वसाधारण तथा स्थानीय लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। इपानको टोलीले क्षतिग्रस्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन, निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप गर्न, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुट दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।

यस्तै क्षतिग्रस्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष कायम गर्न, आयोजना पुनर्निर्माणका लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्नसमेत माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएको इपानले बताएको छन।

सरकारले विद्युतको विकासमा तीव्र गति लिनका लागि ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न एक नियमावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रूख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने, विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न इपानले माग गरेको छ।

सम्बन्धित निकायसँग बसेर जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नेछ, प्रधानमन्त्रीले भने। उनले असाधारण ढंगले आएको विपतबारे गम्भीर अध्ययन गरी आगामी दिनमा हुन सक्ने क्षतिबारे चनाखो हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा निर्माण गरिने जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे।