काठमाडौं । यसअघि सस्तो ब्याजदर र सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जामध्ये अब सवा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठ्न बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले ०७९ जेठयता राष्ट्र बैंकले नयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह नगरेको र त्यसअघि प्रवाह भएको कर्जामध्ये केही असुली भएकाले गत साउनसम्म १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ असुली हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले सवा २ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम पुनर्कर्जामार्फत बजारमा पठाएको थियो । कोभिड–१९ को असर सकिँदै गर्दा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा घटाउने नीति लिएको थियो । तर, अहिले बाह्य क्षेत्र सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल रहिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत भए पनि बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले ०७९ जेठदेखि नयाँ पुनर्कर्जा वितरण गरेको छैन ।

पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा पुनर्कर्जा कार्यविधि ०७७ (पाँचौं संशोधन) मार्फत पुनर्कर्जा वितरणमा कडाइ गरेको हो । त्यसमा यसअघि सस्तो ब्याजदर र सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा अब प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण हुनेलगायत विभिन्न कडाइको व्यवस्था गरेको थियो । भूकम्प, कोभिड संक्रमणलगायत असामान्य अवस्थामा ठूलो परिमाणमा प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत उपकरण मान्दै अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, महामारीलगायत अन्य आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाको आकार र अवधि बढाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमार्फत यसमा कडाइ गरेको हो । ‘अर्थतन्त्रको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, आन्तरिक तथा बाह्यलगायत कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको स्थिति एवम् निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रवृत्तिजस्ता अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकको विश्लेषणपछि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पुनर्कर्जा उपलब्ध हुनेछ,’ पुनर्कर्जा कार्यविधि ०७७ पाँचौं संशोधनमा भनिएको छ, ‘समग्र अर्थतन्त्र वा कुनै खास क्षेत्रका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान तथा प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न समय अन्तरालमा वा अलग–अलग किस्तामा उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

पुनर्कर्जा सुविधालाई मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने गरी थप व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यसरी पुनर्कर्जा दिँदा पनि कोषमा भएको रकम बराबर मात्र सुविधा दिन सकिने उनीहरूको तर्क छ । यसअघि पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ४.१२ गुणासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था थियो । हाल पुनर्कर्जा कोषमा करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

संशोधित कार्यविधिमा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १० प्रतिशत ग्राहकको निवेदन पर्ने गरी तोकिएको ढाँचा र समयावधिमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जा सुविधाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १० प्रतिशत ऋणीले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने गरी निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जालाई ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनर्कर्जा छन्  । यसअघि घरेलु तथा साना उद्योग, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित बैंकदरभन्दा ३ प्रतिशत कम ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकले लिने ब्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दु थप गरेर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ब्याज लिन सक्नेछन् । ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा सम्बन्धित संस्थाले ऋणीसँग प्रचलित बैंकदरभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन ।’ यद्यपि अर्थविद्हरूले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको, लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको, पुँजीगत खर्च नबढेका बेला राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत बजारमा पैसा पठाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिँदै आएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।