काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमितहरुले १० प्रतिशत उपचार रकम आफैले तिर्नुपर्ने गरि सह भुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणालीको कार्यविधि तयार परेको छ । माघ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको सो प्रणलीले बिमितहरुले उपचार गर्दा खर्च भएको कुल रकमको १० प्रतिशत आफैँले तिर्नु पर्ने छ । दफा ६ अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपदफा ३(१) अनुसारका सेवा लिएका सेवाग्राहीहरुले कुल खर्चको १० प्रतिशत सह भुक्तानी गर्न पर्ने छ ।

सेवाग्रहीलाई उपलब्ध गराएको १० प्रतिशत भरपाईको कागजात सहित बाँकी नब्बे प्रतिशत रकम भुक्तनीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गर्नु पर्नेछ । कार्यविधिमा अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनस्र्थापना सेवा आदिमा १० प्रतिशत सह भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेका कार्यक्रमहरु जस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, कुष्ठरोगको निदान तथा उपचार, औंलो रोगको निदान तथा उपचार, कालाजार रोगको निदान उपचार हात्तीपाइले रोगको निदान तथा उपचार तथा नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनी तोकेका विभिन्न सरुवा रोगहरुको सह भुक्तानीको व्यवस्था लागू हुने छैन ।

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्व लगायत अन्य जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु, महामारी रोगको नियन्त्रण, रोकथाम निर्मूलन र उन्मुलनमा गरिने सेवाहरु, सामूहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपतकालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाई आदि, योग, पोषण शिक्षा, बानी व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने औषधि सह भुक्तानी लागू नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सह भुक्तानी व्यवस्था लागू नहुने अन्य सेवामा आकास्मिक सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २५ शय्या सम्मका सरकारी अस्पताल रहेका छन् । सहभुक्तानी व्यवस्था लागू हुने अस्पतालहरु सङ्घीय अस्पताल, २५ शय्या माथिका प्रादेशिक अस्पताल र सबै नीजि वा सामाुदायिक अस्पतालहरु रहेका छन् ।

लक्षित वर्ग अति गरिबको परिचय प्राप्त परिवार, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका अपाङ्ग (रातो कार्ड भएका), एच.आइ.भी.एड्स सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोग कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आदिमा सह भुक्तानी व्यवस्था लागू नहुन बोर्डले जनाएको छ ।