काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अगुवाइ र नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्यूट (एनबीआई) सँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुले बहुपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए) का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी गरी ८ संस्थाका प्रतिनिधिले बहुपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाली मौलिक उत्पादनको आधुनिकिकरणरव्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले गरिब, विपन्न र पिछडिएका घरपरिवारहरुको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढवा दिन यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुर्याउने जनाए ।
सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवं उद्यमी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । कृषिप्रधान देश नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपजको निर्यातमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । देश, आम उद्यमी व्यवसायी तथा जनताको हितका लागि सिबिफिनले गरेको परिकल्पनाले क्रमशः सार्थकता पाउँदै गएको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्नमा समिटले सहयोग र सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति श्रृखंलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षाको विषय विश्वमा नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए । सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नतिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास र सबलीकरणमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ । आगामी फागुन—चैत्रमा गण्डकी प्रदेशबाट प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य रहेको प्रादेशिक बिजनेश समिटमा स्थानीय र प्रदेशस्तरका समग्र उद्योगीरव्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायमा बहस गरिनेछ ।
