.jpg)
काठमाडौं । नेपाललाई भारतसंगको एउता विषय टुंग्याउनु पर्ने ठुलो चुनौति बन्दै गएको छ । त्यो हो,इपिजी समुहको प्रतिवेदन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (०६८ कात्तिक ३ देखि ६)मा इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमतिमा बनेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा सो विषयलाई उठाउनु पर्ने एउटा एजेण्डा थियो । यसो त पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणको २ दिन अघि इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बारेमा छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात जेष्ठ १७ गते देखि २० गते सम्मको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । तर उनले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेनन् । जसले गर्दा इपिजी प्रतिवेदन यो पटक पनि थाती नै रह्रयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा दुई देशका प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन भारत सरकारले नबुझ्दा यस पटक पनि इपिजी प्रतिवेदन थन्किएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा ७ वटा विषयमा भारत सँग सम्झौता गरेका छन् । जसमा जलविद्युत्, विद्युत प्रशारण लाईन, काग्रो रेल लगायतको बिषयमा सम्झौता भएको छ । तर निकै समयबाट थाती रहेको इपिजी बिषयमा भने प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएनन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ३ पटक वान टु वान वार्तामा बसेको भएपनि इपिजी प्रतिवेदन बारे कुरा नभएको प्रधानमन्त्रीले स्विकार गरेका छन् । उनले भारतमा नेपाली पत्रकारसँगको छलफलमा इपिजिको बिषय उठाएर माहोल बिगार्नतिर नलागेको बताएका हुन् । उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘मोदीजी सँग ३ पटक वान टु वान भेटवार्ता भयो । त्यसैले पनि परिस्थितिलाई सहज बनाए । माहोल बिग्रेको जस्तो भएको थियो । त्यसैले पनि इपिजी प्रतिवेदन बारे कुरा गरिन ।’
प्रधानमन्त्रीस्तरको भारत भ्रमण हुदाँ बारम्बार चर्चा, परिणाम शून्य
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पछिका सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा निकै चर्चाको बिषयमा पर्ने गर्छ इपिजी प्रतिवेदन । तर आज सम्म भारतले प्रतिवेदन नबुझ्दा चर्चा मात्रै हुने र निष्कर्ष शून्य हुने बिषयको रुपमा चिनिन्छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको क्रममा( २०६८ कात्तिक ३ देखि ६) इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । जसले सन् १९५० को लगायतको असमान सन्धिलाई दुईपक्षिय सम्बन्धको समग्र समिक्षा गर्न दुबैतिरका बिज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति अनुसार इपिजी समूह बनेको थियो ।
त्यसबेला संयुक्त बक्तव्यको १८ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘दुबै पक्ष नेपाल भारतसम्बन्धको पूर्णतको समिक्षा गर्न तथा निकट, बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्ने गरी सल्लाह दिन प्रबृद्ध व्यक्ति समूह –इपिजी) को प्रस्ताव गर्दछ । प्रस्तावित समूहको मोडालिटी आपसी सरसल्लाहमा चाँडै नै तय गर्न दुबै पक्ष सममत छन् ।’ भनिएको छ ।
५ बर्ष अघि २०५७ असार १५ र १६ गते इपिजीको अन्तिम (नवौं) बैंठक बसेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थियो । जसस्वरुप नेपाली प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझिसकेका छन भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेका छन् । अझ् पछिल्लो समय भारतीय पक्षले प्रतिवेदन भारतको पहुँचमा नरहेको प्रतिक्रिया दिदै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा २०७९ जेठ १२ गते भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले ३० बैशाखमा नेपालबारे बिशेष विफ्रिङ्गमा इपिजी प्रतिवेदन नबुझ्ने संकेत गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार डा. निहार नायकले प्रतिवेदन एक अध्ययन कार्यदल मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले भने,‘ भारत सरकारको नजरमा इपिजी प्रतिवेदन एउटा अध्ययन कार्यद हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको अवस्थामा यसले सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराउनेछ जसको कारणले नेपाल भारतको सम्बन्धमा असर पर्ने देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनको दुई दुई प्रति इपिजीका नेपाल संयोजक डा.भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीसँग छ । कोस्यारी महाराष्ट्रका गभर्नर समेत भईसकेका व्यक्ति हुन् । उनले भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वसन दिईरहेका छन्, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने बुझ्ने संकेत देखाएका छैनन् ।
प्रतिवेदनमा नेपालले १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । इपिजीमा भारतको तर्फबाट सदस्य रहेका नेपालका लाग पूर्वराजदुत जयन्त प्रसादले प्रतिवेदन भारतको हितमा नरहेको बिफ्रिङ्ग गरेका हुन् । उनकै लबिङ्ग पछि भारतमा इपिजी प्रतिवेदनको विरोधमा माहोल बनेको आरोप नेपाली पक्षले लगाउँदै आएका छन् ।
एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धी प्रतिस्थापन र नेपाल भारत खुल्ला सीमा नियमबारे पछिसम्म साझा धारण बन्न सकेको थिएन । २०७४ को चैत्र २९ र ३० मा दिल्लीमा बसेको आठौं बैठकमा १९५० को सन्धी र नेपाल भारत सीमा नियमनको बिषयमा आठ घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो ।
नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवा दिएको साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भने भारतीयलाई उक्त सेवा नदिएको प्रति भारतको आपत्ति छ । त्यस्तै, नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिषकलाई पेन्सनलगायतको सुविधा नदिएको, प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नगरेको लगायतको बिषयमा भारतको आपत्ति भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
१९५० को सन्धिका चार धारा परिवर्तन चाहना
धारा २ः कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
धारा ५: नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पुर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
धारा ६ः भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
धारा ७ : नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
यी हुन् भारतले असहमती जनाउँनुको कारण
उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत समानताको आधार छ । यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन । नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवामा अवसर दिनुका साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भारतीयलाई त्यो सुविधा नदिएकोमा पनि भारतको आपत्ति छ । नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिक्षकलाई नेपालीसरह पेन्सनलगायतका सुविधा नदिइएकोमा पनि भारतको गुनासो छ ।
१. असमान रहेका १९५० को सन्धिका चारवटा धारा नेपालले पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । यो पनि भारतलाई मन परेको छैन । त्यसै पनि आफ्ना लागि असमान रहेको सन्धि पुनरावलोकन हुँदा थप असमान हुने दाबी उसले गरिरहेको छ ।
२ नेपाल भारतको परम्पराबाट चलिएको सम्बन्धलाई सो प्रतिवेदनले भत्काउन सहयोग गर्ने भारतीय पक्षको आरोप छ ।
३. नेपाली पक्षले एकलौटी तरिकाले मात्रै प्रतिवेदन बनाएको भारतको आरोप छ । यस प्रतिवेदनमा मधेशी समुदायको संलग्न नभएको र नेपाली पक्षहरु नै प्रतिवेदनबारे दुई भागमा बिभाजित भएको र बिशेषतः मधेशी जनताको हितमा नभएको भारतको आरोप छ ।
४. प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गरेको निष्कर्ष पनि भारतको छ । परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्ने व्यवस्था र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्रै भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन नहुने उसको बुझाइ छ ।
इपिजीका पाँच कार्यादेश
१. दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
२. दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।
३. यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र÷ढाँचा सिफारिस गर्ने ।
४. शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
५. दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।
कसरी गठन भयो इपिजी ?
१९५० को सन्धिलगायत सबै दुई पक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । भारतमा प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह थिए । त्यसवेला जारी संयुक्त वक्तव्यको १८ औँ बुँदामा लेखिएको छ, ‘दुवै पक्ष नेपाल–भारत सम्बन्धको पूर्णताको समीक्षा गर्न तथा निकट, बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप मजबुत पार्ने गरी सल्लाह दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह –इपिजी)को प्रस्ताव गर्दछन् । प्रस्तावित समूहको मोडालिटी आपसी सरसल्लाहमा चाँडै नै तय गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।’
भारतमा भाजपाले सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणमा आउँदा पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । २० साउन २०७१ मा भएको संयुक्त वक्तव्यमा यो उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष र बजेट नेपाल र भारत दुवैले एक–एक लाख डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालले २०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन २०७२ मा सदस्य घोषणा र्गयो । नेपाल पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा. लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि उनको नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो । भारतमा भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री दाहालले इपिजीको विषयले माहोल विग्रन सक्ने भन्दै आफुले सो विषय नउठाएको बताएका थिए । उनले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरुसंग कुरागर्दै मोदीसँग ३ पटक वान–टु–वान भेटवार्ता भएको त्यसले पनि परिस्थितिलाई सहज बनायो । धेरै मेहनत गरियो । मलाई त एकचोटि त बिग्रिन्छ क्यारे, बिगार्छन् क्यारे भन्ने चिन्ता भएकै थियो । एम्बेसीमा मेरो अनुहारमा कुनै चमक थिएन, कुनै दबाब भएजस्तो थियो । यसमा मोदीजीले नै इनिसियटिभ लिएजस्तो देख्छु,’ उनले भने थिए
