काठमाडौं । बैंकमा पुनः नियुक्ति बदरको माग गर्दै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी बुधबार रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो ।
यद्यपि रिटको पूर्ण फैसला आइसकेको छैन । शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रभु बैंकले र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐन ०७३ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ०७९ माघमा भएको शेरचनको नियुक्ति दोस्रो कार्यकाल हो ।
यही आधारमा शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भन्दै रिट खारेज भएको हो । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन लिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको छ । प्रभुले सेन्चुरी प्राप्तिपछि ुप्रभु बैंक लिमिटेड’ को नाममा ०७९ पुस २६ देखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेको थियो । यो फैसलासँगै मर्जर वा एक्विजिसनमा गएका अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई पनि लाभ पुगेको छ ।
