काठमाडौं । गत १२ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार पुनः वार्ता गर्ने भएको छ । बिहीबार भएको वार्तामा आन्दोलनरत कर्मचारीले उठाएका सबै मुद्दामा छलफल गर्न समय अपुग भएपछि अर्को दिनका लागि समय सारिएको हो ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाका अनुसार सरकार पक्षबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको माग अनुसार एकीकृत निजामती सेवा ऐन बनाउनेबारे सकारात्मक कुरा आएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार नै आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्नका लागि सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
