काठमाडौं,१ साउन । श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत र जोर्डन जान लागेका श्रमिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद भनी फर्काइदिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले असन्तुष्टि जनाएको छ । गत असार २४ गते कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ जना कामदारलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो । यसबाट आफूहरुले क्षति व्यवहोर्नुपरेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरु सरकारबाट क्षतिपूर्ति मागेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर एउटै प्रकारको श्रम स्वीकृति लिएर जान लागेकाहरुमध्ये कसैलाई प्रस्थान अनुमति दिएको र कसैलाई नदिएको तथ्य देखिएको भन्दै विना आधार विमानस्थलबाट फर्काउनु मनासिव नभएको जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्ति, जरिवाना तथा कैद सजायँको समेत व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिव नरहेको उल्लेख छ ।
अध्यागमनले यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागले, गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरी स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
यसैबीच, म्यानपावर व्यवसायीहरुले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले कुवेत जान लागेका ११७ जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाटै फर्काएको प्रकरणको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रमिकहरुलाई शंकाकै भरमा फर्काएर भएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले कुवेत जान रोकिएको भन्दै त्यसबाट म्यानपावर व्यवसायीले क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । उनले सरकारको एउटा निकायले भिसा जाँच गरेर अनुमति दिने र अर्को निकायले रोक्ने काम गरिएको भन्दै यसमा गलत मनासय पनि रहेको बताए ।