एजेन्सी । जापानले आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ । जापानी संसदको माथिल्लो सदनले शुक्रबार आप्रवासन र शरणार्थी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको हो । यो विधेयकले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई समस्यामा पार्ने र देश छोड्न बाध्यकारी बन्न सक्ने बताइएको छ । केही विपक्षी दलले अस्वीकार गरे पनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी तथा अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानून ल्याउनुभएको होे । जापानले सन् २०२२ मा तीन हजार ७ सय ७२ आवेदकमध्ये २ सय २ जनालाई शरणार्थीको दर्जा दिएको थियो ।