काठमाडौं । पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक तरलता सुधार भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । तर, देशको आर्थिक परिस्थिति दिनप्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा पुगेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । त्यसको उदाहरण हो, बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको २ महिना बितिसक्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु ।
बजेटले निर्दिष्ट गरेका कतिपय लक्ष्यहरुमा कार्यान्वयनको पक्ष फितलो एवं उच्च ब्याजदरका कारण आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन बढेको विज्ञहरु बताउंछन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि आन्तरिक रुपमा पुुँजिगत खर्च, राजश्व संकलन, लगानी जस्ता क्षेत्रमा जोखिम भने कायमै छ । नागरिकको आयश्रोत खुम्चिएसँगै मूुल्यवृद्धि र उच्च ब्याजदरका कारण लगानी प्रभावित भएको छ भने उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय, वित्तीय क्षेत्र, सहकारी लगायत देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै विषय प्रभावित भएका छन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको २ महिना भयो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै चापमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएपनि जोखिम टरेको छैन । खासगरी उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रमा उत्साह छैन । पूँजीगत खर्च २ प्रतिशतमा सीमित छ । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता प्रवाह उच्च भएपनि लगानी बढ्न सकेको छैन् ।
उद्योग व्यवसाय ठप्प प्रायः छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत् अर्थतन्त्रलाई निकास दिन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुबै चुकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका जानाकार तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, अर्थविद् एवं प्राध्यापक डा सञ्जय आचार्य अहिले देशको अवस्था कमजोर भएको बताउंछन् । देख्नलाई मात्रै ठीकै हो कि भन्ने छ, तर अर्थतन्त्र ओरालो लागिसकेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मूल्यवृद्धि झण्डै ८ प्रतिशत अर्थात् ७ दशमलव ७४ प्रतिशत पुुगेको छ । चाडपर्वले मूुल्यवृद्धि अझै थप बढ्ने आकलन छ । शिथिल अर्थतन्त्रका बीच मूुल्यवृद्धि हुँदा यसले उपभोक्तामा थप असर गर्ने अर्थविद्हरु बताउंछन् । रेमिट्यान्सका कारण मुलुकको विदेशी विनियम संचिती, भुक्तानी सन्तुलन लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सुधारका केही संकेत देखिएपनि पूँजीगत खर्च, आन्तरिक लगानी, राजश्व संकलन जस्ता क्षेत्र शिथिलताकै अवस्थामा छन् ।
नागरिकको आयश्रोतमा आएको संकुचन संगै उच्च व्याजदरले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको कतिपयको तर्क छ । यद्यपी पछिल्लो समय घर जग्गामा लगानी फुुकुवा, नजिकिंदो चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने संकेत देखिएको अनुमान पनि यस क्षेत्रका विज्ञहरुको छ । भदौ महिनामा बैंक वित्तिय संस्थाले निजी क्षेत्रमा ३५ अर्ब हाराहारीमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । गत वर्ष सोही अवधीमा १५ अर्ब रुपैया ऋण प्रवाह भएको थियो ।
बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अझै पनि ३ खर्ब हाराहारीमा लगानी योग्य रकम छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत रकम वैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेपछि वित्तीय क्षेत्र थप चलायमान हुने सरकारी पक्षको दावी छ । उद्यम व्यवसायको प्रकृतिमा परिवर्तन आएकाले पनि निजी क्षेत्रमा केही असर परेको हुन सक्ने राष्ट्र बैकका निर्देशक एवं सहप्रवक्ता मुक्तीनाथ सापकोटाको भनाई छ ।
अर्थमन्त्रालयको बजेट र राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नमिल्दा पनि कतिपय अवस्थामा आर्थिक र वित्तीय सन्तुलन खल्बलिने गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको २ महिना भईसक्दा समेत बजेटमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा जानै सकेका छैनन् । सार्वजनिक खर्च न्यूूनीकरण, उद्यमशिलता विकास, कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने कर छुुट जस्ता विषय कार्ययोजनाको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
एकातर्फ नागरिकको आय श्रोत खुुम्चिने, अर्कोतर्फ उच्च मूल्यवृद्धि, एवं लगानीको वातावरण सिर्जना नहुँदा अर्थतन्त्रले लिक समात्न सकिरहेको छैन् । बजारमा माग र आपूर्तीको असन्तुलन, शेयर बजारमा गिरावट, घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता, कर्जाको विस्तार रोकिनुु एवं उच्च ब्याजदरका कारण यतिखेर अर्थतन्त्र जोखिममा परेको हो । वैदेशिक लगानीमा सुस्तता, उच्च बेरोजगारी, एवं पूजीँ निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी आर्कषित हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि राज्यको फितलो अर्थनीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्रनै धरासयी हुने संकेत बढेको त होइन ? भन्ने प्रश्नकाबीचमा देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा कसको हो ? भन्ने अहिलेको प्रमुख सवाल हो ।
