Thursday, December 05, 2024

२०८१ मंसिर २०, बिहीबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा यस्ता छन् १० परियोजना [सूचीसहित]

()


‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा यस्ता छन्  १० परियोजना [सूचीसहित]

बेइजिङ । नेपाल र चीनबीच मंगलबार बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजना परेका छन् । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेकोमा १० परियोजना फ्रेमवर्क सहमति हुँदा परेको हो ।

बेइजिङमा बुधार दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए। सहायता शब्द राखेर फ्रेमवर्कलाई दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गरेपछि फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजनाहरू ऋण वा अनुदान सहायतामा बन्ने हुन् भन्नेबारे केही खुलेको छैन।

कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा अमरगढी सिटी हल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स निर्माण परियोजना पनि ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा परेका छन् ।

बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका १० परियोजनाहरू यस्ता छन् ।-

१, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग

२, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना

३, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल

४, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग

५, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल

६, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन

७, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय

८, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम,a

९, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क

१०, झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स

नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेम वर्कमा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख थियो। तर, चीनले अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। दुई पक्षीय सघन वार्तामा फ्रेम वर्कमा नेपालले लेखेको अनुदान शब्दलाई हटाएर सहायता शब्द राख्ने सहमति जुटेसँगै हस्ताक्षर भएको हो।

नेपालले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति भने सहमतिको सूचीमा अटाएनन् ।