काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगतको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई शेयर सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पति शुद्धिकरण गर्न बनेको ऐन जारी भएको दश वर्षपछि सोमबारबाट लागू हुनेगरि विभागले तत्काल शेयर सदस्यको सम्पत्ति विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारी सहितको लगत राख्न सम्बन्धित सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले ऐन तथा नियमावलिले निदृष्ट गरेमा शेयर सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एक पटक, मध्यम जोखिममा रहेका शेयर सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षको एक पटक र न्यून जोखिममा रहेका शेयर सदस्यको तीन वर्षमा एक पटक पहिचानका लागि जोखिम मूल्याङ्कन अध्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको विभागले जनाएको छ ।
संस्थाका विद्यमान सदस्य मध्य उच्च जोखिमको हकमा र नौ महिना भित्र हुनेको चैत मसान्त भित्र पहिचान तथा सम्पत्तिको लगत राख्न, सदस्यता दिन वा कारोबार गर्न दिन नहुने प्रष्ट पारिएको विवरण तयार गर्न भनिएको हो । सहकारी संघ–संस्था वा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण वा ऐन २०६४ को दफा ७ ‘क’ को ‘उपदफा २’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालित ४० सहकारी संस्था तथा बैंकलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा सहकारी संस्थाले १० लाख वा सो भन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको सावा, ब्याज भुक्तानी वा विप्रेशन वा स्थान्तरण भई आएको रकम भूक्ताानी लिँदा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्रोत खुलाउनु पर्ने बाध्यता ऐनमा छ । सोहि अनुरुप लगत संकलन गर्न विभागले सहकारीलाई ताकेता गरेको हो ।
